२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उच्च अदालत विराटनगरद्वारा तीन हजार मुद्दा फर्छौट



अ+ अ-

विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले गएको एक वर्षमा तीन हजार २४ मुद्दा फर्छौट गरेको छ । सो अवधिमा अदालतले ६४ दशमलव शून्य छ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।

गत वर्ष अदालतमा जिम्मेवारी सरेर एक हजार ५५३ र नयाँ तीन हजार ४४९ मुद्दा दर्ता भएका थिए । अदालतले वार्षिक तीन हजार ११४ मुद्दा फर्छौट गर्ने लक्ष्य लिएकामा ९० थान मुद्दा कम फर्छौट भएको उच्च अदालतका रजिष्ट्रार जीतेन्द्रबाबु थपलियाले जानकारी दिनुभयो । अदालतले सरल ८२६, सामान्य एक हजार ५८५, विशेष एक र मार्ग समूहमा नपर्ने ४२ थान मुद्दा फर्छौट गरेको छ । कूल लगतको एक हजार ९७८ फर्छौट हुन बाँकी रहेको अदालतमा २६२ थान मुद्दा मूलतवी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अदालतमा कामु मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुले ३९८, दिनेशप्रसाद यादवले १४५, कृष्णकमल अधिकारीले ५६९, रामबहादुर थापाले १०७, राजनप्रसाद भट्टराईले ५६१, मुरारीबाबु श्रेष्ठले ६३५, मिलनकुमार राईले ६७२, किरणकुमारी गुप्ताले ५६२, जगतनारायण प्रधानले ४६७, तिलप्रसाद श्रेष्ठले ७३२, प्रेमराज ढकालले ३६६, यमुना भट्टराईले ३८८ र तेजनराययण सिंह राईले ४२२ थान मुद्दा फर्छौट गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा तीन हजार ३३६ थान मुद्दा फर्छौट गर्ने लक्ष्य लिएको अदालतले सो अवधिमा जिम्मेवारी सरेर आएका एक हजार ९७८ मा नयाँ तीन हजार ३१६ मुद्दा दर्ता हुने र चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा १८६ थान मुद्दा फर्छौट भएको रजिष्ट्रार थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यन्यायाधीशविहीन रहेको अदालतमा करिब छ महिनादेखि कामु मुख्य न्यायाधीशमार्फत काम चलिरहेको छ । अदालतमा प्रदेश नं १ सरकारले रु १० लाख लागतमा सेवाग्राहीका लागि प्रतिक्षालय निर्माण गरेको छ । कामु मुख्य न्यायाधीश थारुले अदालतले सकेसम्म आफ्ना लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।