७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उच्च अदालत विराटनगरद्वारा तीन हजार मुद्दा फर्छौट



अ+ अ-

विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले गएको एक वर्षमा तीन हजार २४ मुद्दा फर्छौट गरेको छ । सो अवधिमा अदालतले ६४ दशमलव शून्य छ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।

गत वर्ष अदालतमा जिम्मेवारी सरेर एक हजार ५५३ र नयाँ तीन हजार ४४९ मुद्दा दर्ता भएका थिए । अदालतले वार्षिक तीन हजार ११४ मुद्दा फर्छौट गर्ने लक्ष्य लिएकामा ९० थान मुद्दा कम फर्छौट भएको उच्च अदालतका रजिष्ट्रार जीतेन्द्रबाबु थपलियाले जानकारी दिनुभयो । अदालतले सरल ८२६, सामान्य एक हजार ५८५, विशेष एक र मार्ग समूहमा नपर्ने ४२ थान मुद्दा फर्छौट गरेको छ । कूल लगतको एक हजार ९७८ फर्छौट हुन बाँकी रहेको अदालतमा २६२ थान मुद्दा मूलतवी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अदालतमा कामु मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुले ३९८, दिनेशप्रसाद यादवले १४५, कृष्णकमल अधिकारीले ५६९, रामबहादुर थापाले १०७, राजनप्रसाद भट्टराईले ५६१, मुरारीबाबु श्रेष्ठले ६३५, मिलनकुमार राईले ६७२, किरणकुमारी गुप्ताले ५६२, जगतनारायण प्रधानले ४६७, तिलप्रसाद श्रेष्ठले ७३२, प्रेमराज ढकालले ३६६, यमुना भट्टराईले ३८८ र तेजनराययण सिंह राईले ४२२ थान मुद्दा फर्छौट गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा तीन हजार ३३६ थान मुद्दा फर्छौट गर्ने लक्ष्य लिएको अदालतले सो अवधिमा जिम्मेवारी सरेर आएका एक हजार ९७८ मा नयाँ तीन हजार ३१६ मुद्दा दर्ता हुने र चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा १८६ थान मुद्दा फर्छौट भएको रजिष्ट्रार थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यन्यायाधीशविहीन रहेको अदालतमा करिब छ महिनादेखि कामु मुख्य न्यायाधीशमार्फत काम चलिरहेको छ । अदालतमा प्रदेश नं १ सरकारले रु १० लाख लागतमा सेवाग्राहीका लागि प्रतिक्षालय निर्माण गरेको छ । कामु मुख्य न्यायाधीश थारुले अदालतले सकेसम्म आफ्ना लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।