काठमाडौं । नेकपा (एमाले)बाट अलग भएर नयाँ दल दर्ता गरेका माधवकुमार नेपालसहितका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको सांसद पद यथावत् रहने भएको छ । एमालेले १४ जना सांसदलाई कारबाहीका निम्ति सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष सिफारिस गरे पनि कारबाही कार्यान्वयन नहुने भएको हो ।
निर्वाचन आयोगले ११ भदौमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामको नयाँ दल दर्ता गरेको थियो । दल दर्ताको सूचना निर्वाचन आयोगले संसद् सचिवालयलाई पठाएकाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकाविरुद्ध कुनै कदम चाल्नु नपर्ने निर्णय आइतबार सभामुखले गरेका हुन् ।
सभामुखको निर्णयसँगै नेता नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, नीरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीको सांसद पद जोगिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नयाँ दल दर्ता भइसकेको अवस्थामा कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय सभामुखबाट भएको हो ।’
गत १ भदौमा एमालेले आफ्ना १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । २७ वैशाख २०७८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा संसद् बैठक बहिष्कार गरेर पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेकाले उनीहरूलाई पार्टी र संसद् सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
यद्यपि, नवगठित एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सो निर्णयविरुद्ध असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए । एमालेले भने १४ सांसदलाई कारबाही गर्न सभामुख सापकोटा र निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिँदै आएको थियो ।
कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका सांसदमाथि कारबाही नभएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख सापकोटा माओवादीको कार्यकर्ता भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै सभामुख सापकोटाको चर्को आलोचनासमेत गरेका थिए ।
एमालेले १४ सांसदलाई संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगले कारबाही नगरेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्नेसमेत निर्णय गरिसकेको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
