काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग यही संसदबाट टुंगो लाग्ने दाबी गर्नुभएको छ । मंगलवार संसदबाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उहाँले यही संसदले प्रधानन्यायाधीशबिरुद्धको महाअभियोगको टुंगो लगाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
सोही अनुसार नै महाअभियोग अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले समितिले छिटै अध्ययन र अनुसन्धानका कामहरु गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरामा माओवादी केन्द्र आशावादी रहेको बताउनु भयो । उहाँले तीन महिना भनेको अधिकतम समय भएको उल्लेख गर्दै यसलाई टुंगोमा पु¥याउने गरेरै महाअभियोग अघि बढाइएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रक्रियामा गइसकेको छ । समिति पनि पहिले नै गठन भइसकेको छ । समितिमा छलफल गरेर समितिले छिटै अध्ययन र अनुसन्धानका कामहरु जुन उसको जिम्मेवारी छ, त्यो छिटै पूरा गरेर सिफारिस गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । यो कुरा अहिलेकै संसदले टुंगो गर्नुपर्छ । जुन निर्णयमा पुगेपनि अहिलेको संसदमै पुग्नुपर्छ । तीन महिना भनेको अधिकतम समय हो । यसलाई टुंगोमा पु¥याउने गरेरै ल्याएको हो ।’
सांसद पुनले आगामी प्रदेश र संघीय सदस्यको निर्वाचनमा २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार माने र पनि सिट बाँडफाँट हुने बताउनु भयो । उहाँले पार्टीहरुका गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई हेरेर र गठबन्धन, सरकार निर्माणमा योगदान गर्ने नेता र जनप्रतिनिधिलाई प्राथमिकतामा राखेर सिट बाँडफाँट गर्न लागेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जाँदैछौँ । सामान्यतया २०७४ मा हाम्रो एउटा मत छ, त्यसलाई आधार बनाएर जाऔँ भन्ने कुरा छ । कति साथीहरुले २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार बनाएर सिट बाँडफाँट हुनुपर्ने कुरा छ ।
पार्टीहरुका गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई पनि हेरेर व्यवहारिक रुपले पहिले नीतिगत व्यवस्था गरौँ, निश्चित आधार बनाऔँ र सिटहरु बाँडफाँट गरौँ भन्ने कुरा छ । अहिलेको संसदमा कुनै न कुनै रुपले प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा फेरि उम्मेदवारी दिने वा सम्बन्धित पार्टीले त्यो क्षेत्रमा दाबी गर्नेकुरा स्वभाविक हो । गत स्थानीय निर्वाचनमा यसअघि जुन पार्टीले जितेको छ, त्यसैलाई प्राथमिकता दिएका थियौँ । अहिले पनि त्यो हुनपनि सक्छ । त्यो एउटा आधार बन्नसक्छ । तर यहीमात्र अन्तिम आधार होइन । गठबन्धन, सरकार निर्माणमा योगदान गर्ने नेता र जनप्रतिनिधिलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । त्यसै अनुसार तालमेल मिलाउँछौँ ।’
सांसद पुनले अहिलेको संसदमा कुनै न कुनै रुपले प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा फेरि उम्मेदवारी दिने वा सम्बन्धित पार्टीले त्यो क्षेत्रमा दाबी गर्नेकुरा स्वभाविक भएको बताउनु भयो ।
