३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भोलि मात्र छुट्ने नेता तथा अगुवा सकारात्मक कार्यका लागि समाजप्रति समर्पित भएर लाग्नुपर्छः मन्त्री खरेल राजनीतिक स्थिरताले मात्र उद्योग व्यवसाय फस्टाउछ: मुख्यमन्त्री पाण्डे वैदेशिक रोजगारमा संलग्न ठगी नियन्त्रण गर्न संयन्त्र तयारी गर्दै निर्वाचन नै अन्तिम विकल्प अर्थमन्त्री खनाल एमालेले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बोलायो पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व र पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्न नेता पोखरेलको आग्रह निवार्चनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस, जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूद्वारा शपथ ग्रहण रवि विदेश जानुपरे अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने, यस्तो छ अदालतको आदेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लगानी बोर्ड बैठक: पश्चिम सेतीको समझदारीपत्र स्वीकृत



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले बहुप्रतिक्षित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र सेती नदी–६ आयोजनाको थप अध्ययनका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ । लगानी बोर्डको आज बसेको बैठकले सातसय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र चारसय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी –६९एसआर ६० संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि थप अध्ययन गर्न विकासकर्ता कम्पनीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको हो ।

सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाका आधारमा सो आयोजना अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई जिम्मा दिएको हो । लामो समयसम्म अष्ट्रलियाको स्मेक कम्पनी र पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिए पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सो आयोजना पश्चिम नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासको आधारका रुपमा लिइएको छ ।

बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव अमृत लम्सालका अनुसार ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना विकास सम्झौताको आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन लगानी बैठकले बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले तीनसय २७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययनका लागि हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई सर्भेक्षण अनुमति प्रदान गर्न समझदारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यस्थापनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी सेप्टेम्बर दोस्रो साता सस्ट्यानेबल इन्फ्रास्टकचर इन्भेस्टमेन्ट फोरम २०२२ आयोजना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, तल्लो अरुण जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनालाई तोकिएको समयमा अध्ययन तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । यसमा अर्थ, ऊर्जा, भूमिसुधार तथा वन मन्त्रालय एवं अन्य सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारीरूपमा समन्वय र सहकार्य गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले सिमेन्ट उद्योग परियोजना विकास गर्दा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रविधिको अवलम्बन गर्न जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी भित्र्याउन एवं परियोजना सहजीकरणमा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र लगानी बोर्डको कार्यालयबाट सम्पादित कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै अझ गतिशीलताका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका लगानी प्रवद्र्धन, परियोजना विकास, संस्थागत क्षमता विकास एवं साझेदारीलगायतका क्षेत्रमा भएका गतिविधिका बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराउनुभएको थियो । परियोजनाको विकास र सहजीकरणका सन्दर्भमा लगानी बोर्डको निर्देशनबमोजिम लगानी बोर्डको कार्यालय उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । रासस