काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल शुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र समशेर जबराबिरुद्ध गत फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङले प्रश्तुत गर्नुभएको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल शुरु भएको हो ।
छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले) का सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसदमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेको बताउनु भयो । उहाँले समयभित्रै कार्य सम्पादन नगर्नु संसदको अयोग्यताको पराकाष्ठ भएको बताउनु भयो । उहाँले समयमै प्रक्रिया अगाडी नबढेकाले जबरालाई दोषी करार गर्न खोजिएको हो वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नका लागि महाअभियोग प्रश्ताव दर्ता गरिएको हो भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले समय भित्रै यो कार्य सम्पादन गर्नेगरी आउनुपर्ने थियो । अहिले त हामी कहाँ छौँ ? हाम्रो समयले हामीलाई यो अनुमति दिन्छ कि दिँदैन ? त्यसकारण साच्चै हामी निजलाई अभियुक्त करार गरेर, दोषी करार गरेर मुक्त गर्न खोजेका हौँ कि वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नको निम्ति यो हामीले दर्ता गरेका हौँ ? यो त प्रश्नचिन्ह खडा भयो । यस्तो किसिमको अपरिपक्वता संसदले व्यहोर्नुपर्ने हुनुहुँदैन । संसदले समयभित्रै निरुपण गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ र प्रतिनिधि सभाले सामथ्र्य राख्थ्यो तर अहिले लिएर आएर अनि यसमा छलफल गराए, रित पु¥याए भन्ने मात्रै काम गर्नु हाम्रो अयोग्यताको पराकाष्ठा हो भन्ने मलाई लागेको छ । यस्तो काम कदापी नहोस् र नजिर पनि नबसोस् भन्नेपनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्तले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान र कानूनको गम्भिर उल्लंघन गरेको कारण महाअभियोग लगाउनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले जबरामा कार्य क्षमताको अभाव रहेको र अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको बताउनु भयो । सांसद कायस्तले सर्वोच्च अदालतको बहालवाला सबै न्यायाधीशहरु निज बिरुद्ध रहेको तथा नेपाल बारले ३ महिना बढी इजलाश बहिष्कार गरेको कारण पनि पदमा बस्न योग्य नभएको बताउनु भयो । जबराले इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको उहाँको भनाई छ ।
नेकपा (एमाले) का सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगको प्रश्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभई समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको बताउनु भयो । आगामी मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिने महाअभियोगको प्रश्ताव विचाराधिन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिनेगरी छलफल अगाडी बढाइएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो । सरकारले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका गतिविधि गरिरहेको उहाँको भनाई छ । सांसद बस्नेतले न्यायपालिकालाई निमित्त बाट काम चलाउने गलत नजिर र परम्परा शुरु गरिएको बताउनु भयो ।
