काठमाडौ । संवैधानिक परिषद्का सदस्य समेत रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफू समेत संग्लन भएर गरेको निर्णयका बारेमा परेको मुद्दा सुनुवाई नगर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिने गत भदौ ११ गते एउटा निर्णय गर्नुभयो । राणाको निर्णय पछि संविधान बमोजिम संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश रहने भए पनि संवैधानिक परिषदको पेशी तोक्ने र फैसला हुने दिन प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा अनुपस्थित हुने अवस्था थियो ।
प्रधान न्यायाधीशको यो अपर्झट निर्णय पछि न्यायिक क्षेत्रमा एउटा हलचल नै पैदा भयो । तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा रहेको सरकारले संसद विघटन गरी अध्यादेश मार्फत संवैधानिक पदहरुमा “बहुमतका आधारमा” धेरै रिक्त संवैधानिक पदहरुमा नियुक्ति गर्नु भएको थियो जसमा प्रधान न्यायाधीश राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सहभागी हुनु भएको थियो । विपक्षी दलका नेता र सभामुख उक्त परिषद बैठकमा नगए पनि परिषदले नियुक्तिहरु गरेको थियो ।
न्यायिक क्षेत्रका केहीको बुझाइमा प्रधान न्यायाधीशको यो निर्णय आकस्मिक निर्णय मात्र होइन, सोचविचार गरेर आएको हो । अर्काथरीको भनाइमा प्रधान न्यायाधीश आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कने ठाउँको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले त्यो अस्त्र प्रयोग गर्नुभयो । प्रधान न्यायाधीश राणामाथि त्यही संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न खडा भएको हो । प्रधान न्यायाधीश राणाले आफू त्यस मुद्दाको सुनुवाईको नेतृत्व गर्न ठीक नहुने अडानमा हुनुहुन्छ, तर संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
यही मेसोमा राणाको यो निर्णय गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व नगर्नु संविधान विपरीत हुने भएकाले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलास गठन गर्न परमादेश माग गर्दै रिट दायर गर्नुभयो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजालसले संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश रहने कि नरहने भन्ने विषय महत्वपूर्ण भएकाले तत्काल संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी सुनुवाइ स्थगित गर्न आदेश दिएपछि यो विषयले नयाँ बहस सुरु गरेको छ । जसका कारण शुक्रबार हुने भनिएको संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी शुक्रबार हुने भनिएको सुनुवाइ समेत स्थगित भएको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको यो आदेश पछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको प्रतिक्रिया थियो, “न्यायमा अवरोध भएको अवस्था छ । भित्री कारणहरू खुल्दै जानेछन् । एमाले केन्द्रीय सदस्य सरहको निर्वाचित पदमा वहालवाला व्यक्ति राजीनामा नदिइ न्यायकर्र्मी हुनु भएको कुरा स्मरण भैरहेको छ ।” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “सर्वोच्च अदालत विरुद्ध कुनै न्यायाधीशले आदेश गर्न मिल्छ ? सर्वोच्च अदालत भन्दा कुनै न्यायाधीश माथि हो ? संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले छलफल गरेर टुङ्गो लगाएको विषय अर्को कुनै न्यायाधीशले रोक्न वा खारेज गर्न मिल्छ ? अब अविलम्ब सर्वोच्च अदालत स्वयंले न्यायिक अनुशासन र हानि न्यूनीकरणका उपाय खोज्नु जरुरी छ ।”
अर्यालले भनेजस्तो न्यायाधीश फुयाँल मात्र कानुनी सहित राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश बन्नु भएको होइन, सर्वोच्चका वहालवाला धेरै न्यायाधीश कुनै दल विशेष र गुटका नेता भएर राजनीतिक शक्तिको पनि भरपुर उपयोग गरेर शक्तिमा पुग्नु भएको जगजाहेर छ ।
पूर्व कानुनमन्त्री, महान्यायाधीवक्ता समेत रहनु भएका एमालेका नेता अग्नि खरेल फुयाँलको इजलासले दिएको आदेशलाई स्वाभाविक मान्नहुन्छ । उहाँले प्रधान न्यायाधीश राणाको निर्णयप्रति टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, “संवैधानिक परिषद्का कामकारबाहीलाई लिएर परेको यो पहिलो र अन्तिम मुद्दा होइन, के मुलुकमा दुई ओटा प्रधान न्यायाधीशको प्रयोग गर्न खोजिएको हो ? संविधानले प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छैन । कि प्रधान न्यायाधीश बस्नु पर्छ, नभए मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ, अर्को पूर्ण प्रधान न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्नुहुन्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “बेञ्च सपिङ्ग गर्ने, कम्फर्टेबल बेञ्च खोज्ने कुरा न्यायिक क्षेत्रमा कतिको जायज हो ? यसअघि उहाँले यस्ता प्रकृतिको मुद्दा किन हेरेको र अहिले हेर्नु नपर्ने कारण के ? आफू अनुकूलमा मुद्दामा मात्र बस्छु भन्न मिल्छ ?” खरेलले प्रधान न्यायाधीशलाई इजलास छाड्न दबाब दिनेहरुले कि रिटमा विपक्षी बनाए भन्ने प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “यो विषयलाई विवादित बनाउने खेल थियो, त्यही खेल अन्तर्गत यो विषय आयो ।”
इजलासको पछिल्लो आदेशसँगै अब प्रधान न्यायाधीश राणाले के गर्नु हुन्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ । कानुनी रुपमा बस्न नमिल्ने भए अब स्वास्थ्य नै कारण नबन्ला त भन्न सकिन्न तर पनि यो विषय निरुपण हुन भने समय लाग्ने नै छ ।
भोलि यो विषय संवैधानिक इजलासले सहि ठहर गरेका प्रधान न्यायाधीश राणामाथि इजलासमा नै भागबण्डा लिएको आरोप लगाउने कानुन व्यवसायीहरुले आफ्नो तर्क र तथ्य पुष्टि भएको दाबी गर्ने नै छन् । यदि परिषद्को निर्णय बदर गरेमा प्रधान न्यायाधीश राणामाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने नै छ । आफू समेत सम्मिलित परिषद्ले गरेको निर्णय बदर हुँदा त्यसको नैतिक भागिदार बन्नु पर्ने कि नपर्ने भनेर ।
