२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउने प्रयास जारी राज्यले कुनैपनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर गर्ने काम गर्नु हुँदैनः माधव नेपाल एकै दिनमा तीन हजार भन्दा बढी अफगान शरणार्थी स्वदेश फिर्ता बाग्लुङकाे ताराखोला ‘हाइड्रो’मा दुर्घटना, एक मजदुरको मृत्यु पोखरा बसपार्क अतिक्रमण हटाउन स्थानीयको सक्रियता, संरचना आफैं भत्काउन सुरु (तस्बिरसहित) परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सूचना लुकाउने परीक्षा नियन्त्रकलाई जरिवाना



अ+ अ-

काठमाडौं । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले रु बीस हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसहित बसेको आयोगको इजलासले सूचना नदिएको भन्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम जरिवाना हुने निर्णय गरेको हो ।

रौतहट मलोहिया–५ का राजीव दासले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो । दासले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुसँग चिकित्सक शास्त्रको अध्ययन कति वर्षसम्म पूरा गर्नुपर्ने हो रु यससम्बन्धी व्यवस्था कस्तो छ रु लगायतको सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गर्नुभएको थियो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, अनुसार उक्त कार्यालयसँग माग गरेको सूचना नपाएपछि सूचना मागकर्ता दासले कानुनअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना नदिने प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।

पुनरावेदन दर्तापछि कार्यालय प्रमुख जोशीलाई सूचना उपलब्ध गराउनु भन्दै आयोगबाट पटक–पटक आदेश भएको, कारबाहीका बारेमा सजग गराइएको साथै चेतावनी दिँदासमेत प्रमुखले सूचना नदिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निज कार्यालय प्रमुखले सूचना उपलब्ध नगराइ संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार र कानुनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगले जरिवानाको निर्णय गरेको हो ।

सूचना आयोगले कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा ९१० बमोजिम रु २० हजार जरिवाना हुने र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले गरेको जरिवाना फैसला कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ६ ९७० बमोजिम जरिवाना असुलउपर गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाउने आदेश दिएको छ ।

साथै पुनरावेदकले मागेको सूचना उपलब्ध गराउनु, परीक्षा नियन्त्रक जोशीलाई विभागीय कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई लेखी पठाउने आदेश पनि आयोगले दिएको छ ।

आयोगकोे निर्णयउपर चित्त नबुझेमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३४ बमोजिक जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भन्दै आदेश जारी गरिएको गुरुङले बताउनुभयो ।