काठमाडौं । सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका काम अगाडी बढाउन विज्ञ टोली गठन गर्ने भएको छ ।
सोमवार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विज्ञ टोली गठन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सोमवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले विज्ञ टोली गठन गर्ने सम्बन्धी प्रश्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लौजाने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले मुलुकको जेम चेन्जर आयोजनाको रुपमा हेरिएको निजगढ विमानस्थल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै विज्ञ समूह गठन गरी पुनः अध्ययन गरिने बताउनु भयो । मन्त्री श्रेष्ठले विज्ञ टोलीबाट आएका प्रतिवेदन अनुसार नै अगाडी बढ्ने स्पष्ट पार्दै वातावरणको कुरामा सरकार संवेदनशील रहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीसहित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुसँगै गरिएको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा हाल प्रश्तावित स्थानमै विमानस्थल निर्माण गर्न उपयुक्त हुने देखिएको पनि बताउनु भयो । मन्त्री श्रेष्ठले विमानस्थलको प्रश्तावित रन वे र टर्मिनल भवन निर्माण गर्ने ठाउँ खालि मैदान रहेको जिकिर गर्दै विमानस्थल निर्माणका लागि धेरै रुख कटान गर्नुपर्ने अवस्था नहेको बताउनु भयो । उहाँले २०७२ सालको आँकडाका आधारमा मात्रै अहिले बाहिर आएको भन्दै वास्तविकतामा वातावरणको क्षति हुने अवस्था नहरकोसमेत दाबी गर्नुभयो ।
त्यस्तै समितिको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विगतमा भएका केही त्रुटीलाई छोडेर अब सरकारले निजगढ विमानस्थललाई प्राथमिकता दिएर अगाडी बढ्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले अन्य विमानस्थल निर्माण गर्दा पनि आवश्यकताको अध्ययन गरेर मात्रै निर्माणको काम अगाडी बढाउनु पर्ने बताउनु भयो । पवूप्रधानमन्त्री नेपालले सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल बनाउनको लागि अवरोध नभएर निर्माण कार्य अगाडि बढाउने ढोका खोलिदिएको दाबी गर्नुभयो ।
त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता डा.भीमबहादुर रावलले ठोस योजनाका साथ निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम अगाडी बढाउन उचित हुने बताउनु भयो । डा.रावलले सरकार विमानस्थल बनाउनको लागि रकम पनि विनियोजन गर्नुपर्ने र त्यसै अनुसार कामलाई तीब्र रुपमा अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
बैठकमा समितिका सदस्य सुरेन्द्रकुमार कार्कीले वातावरणको अध्ययन र श्रोतको सुनिश्चतता बिना वाहवाही बटुल्नका लागि मात्रै निर्माणको काम अगाडी नबढाउन सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै,नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई.प्रदीप अधिकारीले मन्त्रीपरिषद्ले केही दिनमा विज्ञ समूह गठन गरेपश्चात अदालतको फैसला अनुसार पुनः अध्ययन गरेर निजगढ नै उपयुक्त भनेमा विमानस्थल बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अदालतको फैसलाअनुसार कसरी विमानस्थल बनाउने भनेर प्राधिकरणले पनि काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाफत पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम अगाडी बढाउने घोषणा गरेको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै विमानस्थल र्निर्माणको लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड नेपालमार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइने घोषण गर्नुभएको थियो । तर यता सर्वोच्च अदालतको बहुमत न्यायाधीशहरुको रायले लेखेको फैसलाको पूर्णपाठमा वन, वातावरण, वन्यजन्तु, हवाई व्यवस्थापन, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री र अन्य आवश्यक क्षेत्रसँग सम्बन्धीत विज्ञ समूह गठन गरी उपयुक्त स्थानको पुनः पहिचान गरी वातावरणीय क्षती कम हुने गरी विमानस्थल निर्माण गर्न भनिएको छ ।
