काठमाडौं । कतार प्रहरीमा छनोट भएका युवाबाट ७ लाख रुपैयाँका दरले रकम असुलेर अल तौकेत ओभरसिजले कुनै पनि शुल्क नलिने कतार सरकारको सर्तको सरासर उल्लंघन गरेको छ । मूलतः यो प्रकरणले उक्त सर्त पालना गराउनुपर्ने नेपाल सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उब्जाएको छ ।
कतार प्रहरीमा अन्तर्वार्ता दिन गएका उम्मेदवारको सोमबार कागजात जाँच गर्दै अल तौकत ओभरसिज नेपालको गेटमा बाउन्सर । पहिल्यै छनोट भएकालाई मात्र कागजात हेरी उनीहरूले छिर्न दिएका थिए । यो तस्बिर खिच्दा उनीहरूले ‘डिलिट’ गर्न दबाब दिएका थिए ।
ओभरसिजले अनधिकृत तवरले २०० उम्मेदवारबाट १४ करोड रुपैयाँ उठाएको हो । श्रम गन्तव्य मुलुकको नीतिबमोजिम आफ्ना नागरिकलाई शून्य लागतमा पठाउने प्रबन्ध मिलाउनु नेपाल सरकारको दायित्व हो । त्यसैले सरकारले ओभरसिजमाथि आवश्यक छानबिन गर्नुपर्छ र उम्मेदवारबाट अनधिकृत ढंगले लिइएको रकम फिर्ता दिलाई प्रक्रियालाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । अन्यथा यसमा सरकारका सम्बद्ध व्यक्ति तथा निकायहरूको पनि मिलेमतो भएको अर्थ लाग्नेछ ।
ओभरसिजले गैरकानुनी तवरले रकम मात्र असुलेको छैन, निष्पक्ष ढंगले उम्मेदवार छनोट गरेको पनि देखिन्न । उसले औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै सोमबार अन्तिम अन्तर्वार्ता लिएको थियो । अन्तर्वार्ता दिन आएका उम्मेदवारको कागजात जाँच्न ढोकामा बाउन्सर राखेको ओभरसिजले पहिल्यै छनोट भएकालाई मात्र कागजात हेरी छिर्न दिएको थियो ।
विश्वासिला एजेन्टबाट पहिल्यै ७ लाख रुपैयाँ बुझाएकालाई मात्रै प्रक्रियामा छनोट गरिएको रहेछ । यसका निम्ति उनीहरूलाई पैसा भने सीधै ओभरसिजको खातामा नभएर व्यक्तिका नाममा आईएमईमार्फत जम्मा गर्न लगाइएको रहेछ । उनीहरूलाई भिसा आएपछि थप ३ लाख रुपैयाँ बुझाउन भनिएको छ । यस हिसाबले ओभरसिजले उनीहरूबाट थप ६ करोड रुपैयाँ उठाउँदै छ ।
एउटा म्यानपावर कम्पनीलाई कहाँबाट आउँछ यसरी अनधिकृत पैसा असुल्ने आँट रु त्यसैले यसमा कतै आफ्नै निकाय तथा अधिकारीहरूसमेतको मिलेमतो त छैन भनेर पनि सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले सम्बन्धित मुलुकले दिएको सुविधाबाट नेपाली लक्षित वर्गलाई वञ्चित गरेको मात्र हुँदैन, नेपालको कानुनी शासनलाई पनि चुनौती दिइरहेको हुन्छ । र, यसबाट वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा शक्ति तथा पहुँच भएकाहरूले जे गरे पनि हुने गलत मान्यता स्थापित हुने समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
