काठमाडौं । आगामी मौद्रिक नीतिमा उत्पादनशिल क्षेत्रमा बढी कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीति ल्याउन बैंकर्सहरुले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।
सोमवार आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका लागि काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकलाई बैंकर्सहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । बैंकर्सहरु सबैले मौद्रिक नीतिको सुझावमा उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रभावलाई प्राथमिकता दिएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमा बोल्दै नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपध्यायले उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी बढाउने किसिमको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सकेमात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार आउने बताउनु भयो । उपाध्ययले नेपालमा आउने रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणाली भन्दा टाढा रहेकाले बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले उत्पादन क्षेत्रमा जति मार्जिन दियो त्यति बढ्दै जाने बताउनु भयो । अध्यक्ष उपध्यायले उत्पादनमुलक र अनुत्पादनमुलक क्षेत्र छुट्याएर जोखिम भारलाई कम गरेमा भने बैंकहरुलाई प्रोत्साहन हुने बताउनु भयो । उहाँले उत्पादन क्षेत्रमा जोखिम भार फरक गरिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बैंकहरुमा लागू भएको बेस रेट व्यवहारीक नभएको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत सुधार गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ उत्पादन क्षेत्रमा पनि खासगरी विदेशी लगानी यो वर्ष भारतमा ३३१ बिलियन फर्किएको अवस्था छ । पाँच वर्षमा जुन वृद्धि गरेको थियो यो वर्ष तल झरेको छ । विदेशी लगानीको आशा गर्ने सम्भवना कम छ । हामीले लगानी बढाउने भए लगानी आउने ठाउँ कहाँ हो खोज्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई पनि शेयर मार्केटमा प्रवेश गराउनसके केही खेल्न सकिन्छ । रेमिट्यान्स अझैपनि बैंकिङ च्यानलबाट टाढा छौं । यसलाई कसीलो रुपमा काम ग¥यो भने हुन्छ ।
यो रिसोर्स व्यवस्थापनमा हामीले बाहिरबाट आउने बवरीङ र इसिविका कुराहरुमा अझै सजिलो बनाउन सकिन्छ की ? उत्पादनमुलक र अनुत्पादनमुलक क्षेत्र छुट्याउन सक्यो र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा छोटो र लामो पोष्टपेटबाट भ्याल्यू चेनसँग जोडिएको कुन हो र आन्तरिक खपतसँग कुन हो । यसलाई मौद्रिक नीतिमा जोखिमको भारलाई मिलाउन सक्योभने यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरे बैंकहरुले लगानी गर्ने जाखिमसँगसँगै बस्यो भने लगानीमा कडाई हुन्छ । उत्पादन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने काम पनि त्यही गर भन्दा प्रेसर बढी हुन्छ । यहाँ दिने कुरा पनि दियौं । उत्पादन क्षेत्रमा जनि मार्जिन दियो त्यति लगानी बढ्छ । उत्पादन क्षेत्रमा जोखिम भार फरक गर्नुपर्छ । बैंकहरुमा वेसरेड व्यवहारीक छैन । भारतको उदाहरण दिनसक्छौं । बेस रेटको क्यालकुल लेसनलाई हामीले अन्तिमको तीन महिनाको मूल्यलाई ट्रान्सफर गर्ने सिस्टम गरिदियो भने राम्रो हुन्छ ।’
त्यस्तै, विकास बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेलले उत्पादनमुखी उद्योग र कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगमा दिने कर्जाको जोखिम भार मौद्रिक नीतिमार्फत घटाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले त्यस्तो कर्जामा जोखिम भार घटाउँदा सजिलै उद्योगले कर्जा पाएर आन्तरिक उत्पादन बढ्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष पोखरेलले अहिले बैंकहरुबाट उत्पादन क्षेत्रमा निर्देशित मात्रै कर्जा लगानी भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले तोकिएको प्रतिशत भन्दा बढी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मौद्रिक नीतिमार्फत विकास बैंकहरुले पनि सरकारी कारोबार गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । अध्यक्ष पोखरेलले विकास बैंकलाई पनि सरकारी कारोबार गर्न दिए बैकिङ क्षेत्रको स्थिरतालाई सहयोग गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ बैंकिङ स्थिरताको कुरा गर्दा मुख्य दुईवटा चुनौती छन् । आर्थिक वृद्धि र स्थिरताको समस्या रहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले सन्तुलन र केही समयको लागि धैर्यता राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । आजको आवश्यकता आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्छ । त्यसको लागि उत्पादनमुखी उद्योग,कृषि उत्पादन तथा प्रसोधन उद्योगमा दिइरहेको कर्जा छ, त्यसमा केही जोखिम भार लगाइएको छ । त्यसलाई रिभ्यु गरेर कम गर्नसक्यो भने सजिलोसँग कर्जा गएर उत्पादन बढ्न सक्छ । अहिले भएको निर्देशित लगानी छ त्यसमा जति प्रतिशत तोकिएको छ । त्यो भन्दा बढी गरेका संस्थाहरुलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन गर्नुपर्छ । विकास बैंकहरुबाट पनि सरकारी कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने बैंकिङ क्षेत्रको स्थिरता रहेको छ । त्यसमा विकास बैंकले पनि सहयोग गर्छ भन्ने लाग्छ ।’
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बैंकहरुको कर्जा लगानी उत्पादन क्षेत्रमा बढी गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको नीतिमा उल्लेख हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय बैंकहरुले उत्पादन क्षेत्र भन्दा बाहिर बढी लगानी गर्दा समस्या आएको बताउनु भयो । त्यस्तै अध्यक्ष गोल्यानले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा मौद्रिक नीतिमार्फत थप दुई प्रतिशत ब्याजको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउनको लागि मौद्रिक नीतिमार्फत सहज बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ विदेशबाट एकसय रुपैयाँ डलर आउँदा १०४ रुपैयाँ खर्चमा जान्छ । त्यसलाई हामीले सञ्चितिमा लगेन भने उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न नपुगेको अवस्था छ । यसमा अहिले बैंकहरुले थप एक प्रतिशत ब्याज दिइरहेको छ । अब यो मौद्रिक नीतिबाट त्यस्तो बैंकिङ क्षेत्रमा आएका पैसालाई थप दुई प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था गर्नुप¥यो । एक प्रतिशत बैंकले ऋण बढायो भने आधा प्रतिशत महँगी बढ्छ यसमा हामीले कहाँ न कहाँ चुक गरेका गर्छौं । अब बैंकहरुले लगानी गर्दा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुप¥यो । त्यसको लागि डुयल ब्याजदर नीति ल्याउनुपर्छ । कम्तिमा ४ प्रतिशतको फरक हुनुपर्छ । अहिले उत्पादन क्षेत्रलाई मार प¥यो । बैंकहरुको लगानी उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै बढी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको नीतिमा उल्लेख हुनुपर्छ । नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउने कुरामा सहज बनाउनु पर्छ । केही रिसोर्स नखोज्ने गरी एनआरएनहरुले विदेशी मुद्रा ल्याउँछ भने त्यसलाई खुकुलो बनाउनु पर्छ । २५ लाखसम्म बैंकमा फिक्स डिपोजिट हुन्छ भने त्यसको स्रोत नखोज्दा बैंकमा डिपोजिट बढ्छ भन्ने लागेको छ ।’
अध्यक्ष गोल्यानले बैंकहरुमा १० लाख भन्दा बढी जम्मा गर्न नपाउने भएको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत २५ लाखसम्म बैंकको मुद्धती खातामा पैसा राख्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
