२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्थानीय तहमा अनियमितता बढ्दै गयोः राष्ट्रपति (भिडियोसहित)



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहहरुमा अनियमितता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तहहरुमा अनियमितता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको बताउनुभएको हो । उहाँले स्थानीय तहका नेतृत्वले विगतका कमी, कमजोरीहरु नदोहोरिने गरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक शुद्धता नै सुशासनको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक निकायहरुबाट नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व संकलन, स्रोत र साधनको बाँडफाँड लगायतका सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘विगतका लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले बेरुजु बढी रहेको पक्ष औंल्याएका छन् । अपेक्षाकृत रुपमा बेरुजु फस्र्यौट भएको देखिँदैन । त्यसैले विगत लामो समयदेखि कायम रहेको बेरुजुलाई यस पटक अभियानको रुपमा फस्र्यौट गर्दै आगामी आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु नहुने व्यवस्था मिलाई आर्थिक अनुशासन पालनामा सबैको ध्यान जानुपर्दछ । पछिल्लो समयमा नवस्थापित स्थानीय तहहरुमा अनियमितता वृद्धि हुँदै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ । हाल स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ नयाँ नेतृत्व जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रम शुरु भएको सन्दर्भमा नयाँ नेतृत्वले विगतका कमजोरी नदोहोरिने गरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ । आर्थिक शुद्धता नै सुशासनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ । सरकार र अन्य सार्वजनिक निकायहरुबाट नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजश्व संकलन, सामाजिक सेवा, स्रोत र साधनको बाडँफाँड र अनुदानको उपयोग लगायतमा सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्न महालेखापरिक्षकको कार्यालय सदैव चनाखो र सक्षम हुनुपर्छ । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि संघीय निकायहरुको प्रदेश र स्थानीय तहसम्म महालेखा कार्यालयको क्षेत्राधिकार बिस्तार भएको छ । तीनै तहमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न महालेखा कार्यालय सक्षम हुनुपर्छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवहारमा पारदर्शिता र स्वच्छता हासिल गरी सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्दै मुलुकमा विकास, समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न राज्यका सम्पूर्ण निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास हुनुपर्दछ ।’

उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सक्षम हुनुपर्ने बताउनु भयो । राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै विकास र समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न राज्यका सबै निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास हुनुपर्ने बताउनु भयो ।