१७ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
मुस्ताङमा युरेनियम उत्खननबारे नेपाली सेना–अमेरिकी सेनाबीच कुनै सम्झौता छैन : परराष्ट्रमन्त्री खनाल संसदीय शासन प्रणाली असफल भइसक्यो, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली उपयुक्त विकल्प हुनसक्छः वामदेव गौतम देश फिल्मी संवाद र ‘ह्याङओभर’बाट चल्दैनः सांसद शर्मा सरकार दुई तिहाइ बहुमतको आडमा मनपरी ढंगले अघि बढ्न खोज्यो, खबरदारी गर्नुपर्छः युवराज ज्ञवाली न्युनतम यात्रु पनि नभएपछि कतिपय विमानस्थलहरु नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न सकिएनः पर्यटनमन्त्री पौडेल भारतीय हेलिकप्टर प्रतिकूल मौसमका कारण नेपाली भूभाग प्रवेश गरेको हो, यसमा अरु नियोजित एवं गलत… कुटनीतिक वार्तामार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध, सुस्तामा तटबन्ध निर्माणबारे भारतीय पक्षसँग समन्वय हुँदै डिशहोमको तुषाल मल्टिभेन्युसँग हातेमालो, भर्चुअल प्रिभिलेज कार्डमार्फत सुविधा प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणाली अनुरुप भाडा समायोजन गर्न माग काभ्रेपलाञ्चोकमा सवारी दुर्घटनामा युवतिको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्दै



अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ ।  संसदमा सत्तापक्षको रणनीति र मन्त्रिपरिषद विस्तारका सन्दर्भमा छलफल गर्न आइतबार विहान १० बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बस्न लागेको हो ।  

एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै संसद अवरोध गर्दै आइरहेको छ । निरन्तर छलफलमा जुटेको सत्तारुढ गठबन्धनले निकास दिन सकेको छैन् । 

शुक्रबारको बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने कि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्नेमा छलफल भएको थियो । नेकपा समाजवादी र जसपाले अध्यादेश किनारा नलागी मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नहुनेमा जोड दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा सकसमा परेका छन् ।

सरकार बनेको दुई महिना पुग्न एक दिन बाँकी हुँदा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीका भारमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । 

शुक्रबार देउवाले नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दुई दुई मन्त्रीको भए पनि नाम दिन आग्रह गरेका थिए ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार अध्यादेश किनारा नलागी सरकारमा सहभागी नहुने नीति अख्तियार गरेपछि तत्काललाई मन्त्रिपरिषद विस्तार रोकिएको छ । साथै मन्त्रालयगत भागबण्डामा पनि सहमति जुटिसकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्र, सहरी विकास, संघीय मामिला, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा  विवाद छ ।
 




भर्खरै