७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
चीनद्वारा २९ देशका लागि एकपक्षीय भिसा मुक्त नीति लागुः विदेश मन्त्रालय सहकारीको भावनाविपरीत सञ्चालन गर्दा समस्या आयोः मुख्यमन्त्री पाण्डे बीआरआई अन्तर्गत चीनसँग ऋण सहायता लिनुहुँदैनः काँग्रेस प्रवक्ता महत नेपालका राजनीतिक दलहरुमध्ये सबैभन्दा दूरदर्शी नेतृत्व नेकपा एमालेसँग छः महासचिव पोखरेल दुर्गा प्रसाईंले सर्वोच्चमा दिए बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन अवसरवादी र अराजकतावादी चरित्रलाई चिर्न सन्देश सभाः बचन देउजा निजी क्षेत्रलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने अवसर दिनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल १७ प्रतशितले राजश्व वृद्धि हुँदा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत मात्रै रसुवाबाट २ किलो सुनसहित एकजना पक्राउ सुरु भयो एमालेको जागरण सभा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अमेरिका भ्रमणको औपचारिक तय भएपछि जानकारी गराउनेछु: प्रम देउवा



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकट भविष्यमा हुने भनिएको आफ्नो संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण औपचारिकरूपमा तय भएपछि संसद्लाई जानकारी गराउने बताउनुभएको छ ।

उहाँले आज नेपाली कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालसँगको भेटमा भ्रमण तय भएपछि सदन वा संसदीय समितिमा आएर औपचारिकरूपमा जानकारी गराउने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको हो । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भ्रमणका सम्बन्धमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री देउवालाई समिति बैठकमा बोलाएको सन्दर्भमा समिति सदस्यसमेत रहनुभएका सचेतक भुसालले आज उहाँसँग भेट गर्नुभएको थियो ।

समितिको यसअघिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका सम्बन्धमा प्रारम्भिक छलफल भएको तर अन्तिम टुङ्गो लागिनसकेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । समितिले नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका सम्बन्धमा छलफल गर्न आज बैठक बोलाएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो कार्यव्यस्तताका कारण बैठकमा उपस्थित हुन नसक्नुभएको बुझिएको छ ।

बैठकले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको कार्यसूचीबारे छलफल र जानकारीका लागि प्रधानमन्त्री/रक्षामन्त्रीलाई आगामी बैठकमा पुनःआमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)ले जानकारी दिनुभयो । साथै बैठकले समितिको प्रतिवेदन, २०७९ आवश्यक परिमार्जनसमिति पारित गरेको छ ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश समिति सदस्यले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम ९एसपिपी० सन् २०१९ पछि अमेरिकाकै ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीति’ मा आबद्ध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपछि नेपाल त्यसबाट फिर्ता हुन नेपाल सरकारले पत्र लेख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।