• १५ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सहमतिबाट नेतृत्व निर्माण हुन नसके निर्वाचनबाट हुन्छः झलनाथ खनाल ★   नेकपा एसको महाधिवेशन एकतावद्ध भएर सम्पन्न गर्ने संकल्प लिएका छौंः माधवकुमार नेपाल ★   नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार अभियुक्त झा पक्राउ ★   लालीगुराँस सहकारीका प्रमुख सञ्चालक सुरेन्द्र भण्डारी पक्राउ ★   देशलाई धानमा मात्र होइन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकार लागिपरेको छः प्रधानमन्त्री ★   गुल्मी पहिरो अपडेटः एकै घरका पाँच जनाको मृत्यु ★   जलवायुमैत्री प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति सरकारको प्राथमिकतामाः प्रधानमन्त्री ★   खेती धान्ने महिला किसानलाई छैन प्रोत्साहन ★   शीतल निवासमा धान रोपाइँ – तस्बिरहरु ★   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कसरी रोपे धान ? (फोटोफिचर)

राष्ट्रियसभामा महिला हिंसा अन्त्य गर्न माग



काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य बीना पोखरेलले समतामूलक र न्यायपूर्ण सुन्दर समाज निर्माण गर्न पुरानो राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गरिए पनि सामाजिक मान्यतालाई अपेक्षा गरेअनुसार परिवर्तन गर्न नसक्दा महिलामाथि उत्पीडन, अत्याचार नरोकिएको बताउनुभएको छ ।राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उहाँले महिला हिंसामा कमी नआएको बेचविखन, कतिपय क्षेत्रमा बोक्सीको आरोप, सामूहिक बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारका घटना बढिरहेकाले यस्ता कार्य रोक्न सरकार सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विभेद अन्त्यका लागि थुप्रै कानुन बनाएको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा सहभागिता जनाए पनि समस्या न्यूनीकरण नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सदस्य पोखरेलले युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा आउने अश्लिल तस्वीरका कारण छाडा संस्कारको विकास भएकाले यसलाई कडाइका साथ नियमन गर्न र सम्भब भए प्रसारणमा रोक लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्मका शैक्षिक सामग्री महिलामैत्री बनाउन उहाँले माग गर्नुभयो ।

अर्का सदस्य नारायणदत्त मिश्रले कृषि प्रधान देश नेपालले विगतमा धानलगायत कृषिउपज निकासी गरेकामा अहिले कृषि क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताउनुभयो । उहाँले कृषिमा अनुदान बढे पनि अनुदान ठिक ठाउँमा पुग्न नसकेको अहिलेको अवस्थामा अनुदान पाएकाको नाम सूचीकृत गरी सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । सदस्यहरू महोम्मद खाली, भुवनबहादुर सुनारलगायतले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७/७८ पेश गर्नुभएको थियो ।