२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णालीमा ‘लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने



कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश
अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा युवाका लागि ‘लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीतिमा जोड दिने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दसौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकमा मङ्गलबार कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमार्फत युवाका लागि लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइएको हो । यहाँको युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन दिन यसलाई नीतिमा समेटिएको जनाइएको छ ।

मूलतः रोजगारीका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुकमा जानुपर्ने युवा जनशक्तिको बाध्यता हटाउन र उनीहरुलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न ‘लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

“प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्ने नीति अगाडि बढाइएको छ,” प्रवक्ता विष्टले भन्नुभयो, “यसमा कर्णाली प्रदेशका शिक्षित युवालाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न लोक सेवा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरेका छौँ ।”

‘कर्णाली सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण कार्यक्रम’ अन्तर्गत सूचना प्रविधि प्रयोगशाला समेतको स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिमा टेवा पुर्याइने प्रदेश सरकारको नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्न स्टिम (साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, आर्टस एन्ड म्याथमेटिक्स) अवधारणालाई परीक्षणका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिएको प्रवक्ता विष्टले बताउनुभयो ।