सप्तरी । खाद्य अधिकारको विषयमा संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरुले राखेका छन् ।
सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकामा खाद्य अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीयवासीले खाद्य ऐन २०२३ र नियमावली २०२७ अनुसार सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खाद्य पदार्थको गुणस्तर कायम राख्न अनुगमनलाई निरन्तरता दिन माग गरे ।
मानव अधिकार निगरानी समूह विष्णुपुरका सचिव अनिलकुमार साहले बजारको नियमित अनुमगन र आवश्यक कारबाही नहुँदा गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न नागरिक बाध्य हुनु परेको गुनासो गर्नुभयो । उपभोग्य मिति नभएको, उपभोग्य मिति समाप्त भएको, अखाद्य रङ्ग मिसिएको र गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री गर्नेमाथि कडा कारबाही सुरु गरिए मात्र सुधार आउने उहाँले बताउनुभयो ।
रुद्रनारायण मावि गोरगमाका शिक्षक अर्जुनकुमार यादवले खाद्य पदार्थको गुणस्तर कायम राख्न गठित सरोकारवाला निकायको उदासीनताप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले व्यापारीहरुको मनोमानीका कारण गुणस्तरीय खाद्य सामग्री उपभोगको अधिकार प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । विद्यालयको आसपास बिक्री गरिने चटपटे, नास्ताका कारण विद्यार्थीहरु बिरामी पर्ने गरेको र विद्यालयमै शुद्ध खानेपानीको अभाव रहेको अभिभावक पुनम मण्डलले बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय राजविराजका प्रमुख सुरेशकुमार सिंहले खाद्य पदार्थको गुणस्तर कायम राख्न सरोकारवाला कार्यालय, व्यवसायीका साथै उपभोक्ताको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले खाद्य पदार्थ खरिद गर्दा उपभोग्य मिति हेरेर खरिद गर्ने तथा मिति समाप्त भएको र गुणस्तरमा शङ्का लागे उजुरी गर्ने बानी बसाले मात्र पनि धेरै सुधार आउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
खाद्य लेबलमा सम्पूर्ण सम्मिश्रणको विवरण, उत्पादक ठेगाना, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोग मिति, उत्पादनको नाम, खुद र कूल तौल/आयतन स्पष्ट साथ हुनै पर्ने प्रमुख सिंहले जानकारी दिनुभयो । उहाँले होटेल रेष्टुरेन्ट लगायतका खाद्य व्यवसायीहरुले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम कार्यहरुबारे जानकारी दिनुहुँदै खाद्य तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय गुणस्तरका लागि प्रयासरत रहेको बताउनुभयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहजकर्ता दीपककुमार यादवले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारका सवालमा इन्सेकले निरन्तर छलफल, अन्तरक्रिया गरेर सचेतना अभिवृद्धि गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
