काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृण खाँणले यौन हिंसालाई दुरुत्साहन गर्न यस सम्बन्धी कानूनहरुलाई संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँणले वलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनाले प्रश्रय पाउनु नहुने बताउनुभयो । उहाँले यौन हिंसालाई दुरुत्साहन गर्न तथा वलात्कारमा प्रताडित भएका नारीहरुलाई सम्मानजनक जिवन जिउनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले वलात्कारका घटनामा संलग्न पीडकलाई हदै सम्मको सजायको माग गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘यस्तो सामुहिक वलात्कार, यौनहिंसा, वलात्कारले प्रश्रय नपाओस् । त्यसका लागि यो घटनामा सहभागि भएकाहरुलाई हदै सम्मको सजायको माग गरी त्यही अनुसार नै आवश्यक निर्णय हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहान्छु । माननीयज्यूहरुले भनेजस्तै यौन हिंसालाई कसरी दुरुत्साहन गर्ने, वलात्कार र सामुहिक वलात्कारमा प्रताडित भएका नारीहरुलाई सम्मानजनक जिवन जिउनका लागि वातावरण तयार गर्नुपर्ने त्यसका लागि आवश्यक प¥यो भने अहिलेको कानूनी प्रावधानहरु छ । ति कानूनी प्रावधानहरुलाई पनि हामीले संशोधन गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाजहरु उठिरहेको छ । ति विचारहरुसँग म सकारात्मक धारणा राख्न चाहान्छु । नेपाल सरकारले पनि सम्बन्धित कानूनहरुलाई परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा हामी सकारात्मक छौँ । त्यसमा अगाडी बढ्न सकिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहान्छु ।’
उहाँले बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी निवासी १६ वर्षकी युवतीमाथि ७ जना युवाहरुले सामुहिक वलात्कार गरेको घटनाको सम्बन्धमा आरोपीहरुलाई पक्राउ गरी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अगाडी बढाइएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री खाँणले यौन हिंसाको सम्बन्धमा विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमै राखेर हिंसाबाट बच्न र हिंसा भएमा कानूनी कारबाही हुने बारेमा जानकारी दिइनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै गृहमन्त्री खाँणले बर्दिया जिल्लामा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट एक जनाको निधन भएकोप्रति छानविन गर्न सरकारले छानविन समिति बनाएको बताउनुभयो । सो घटनाको छानविन गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिव हरि घिमिरेको संयोजकत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकाल, नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरिक्षक कृष्ण कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक विकास पाण्डे र गृह मन्त्रालयका उपसचिव ध्रव खड्का रहेको पाँच सदस्यीय छानविन समिति बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नागरिकहरुले गर्ने अवरोध र भीडभाडमा गोली चलाउन सरकारले आदेश नदिने स्पष्ट पार्नुभयो । सो घटनामा पनि गोली चलाउनका लागि आदेश नदिइएको उहाँले बताउनुभयो । नागरिकहरुको आन्दोलनलाई सर्वपक्षिय या सर्वदलिय छलफल गरेर समस्या सम्बोधन गर्न लाग्ने सरकारको नीति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली चलाउन नदिएको उहाँको धारणा छ । नागरिकहरुको यस्तो अवरोधहरु, भीडहरुमा गोलि चलाउने अहिले आदेश छदैँ छैन । म यो रोष्टमबाट भन्न चाहान्छु । नेपाल सरकारको, गृहमन्त्रालयको निर्देशन सम्झाइबुझाइ गर्ने । बरु सर्वपक्षिय या सर्वदलिय मिटिङहरु गरेर समस्यालाई सम्बोधन गर्ने । कमभन्दा कम शक्ति प्रयोग गर्ने । गोली प्रहार गर्ने त आदेश नै छैन । त्यहाँ सिडियोले पनि स्थानीय तहमा आदेश दिएको थिएन भन्नुहुन्छ उहाँ । तर त्यहाँ गोली चलेको छ ।’
उहाँले छानविन समितिले दिएको रिपोर्ट अनुसार गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नागरिकको जिवन रक्षा सरकारको पहिलो दायित्व भएको उहाँले बताउनुभयो ।
