सम्मानको संयोग, तत्कालीन संवैधानिक ईजलासका सबै न्यायाधीशलाई विभूषणकाठमाडौ । सरकारले प्रधानन्यायाधीश सहित सर्वोच्च अदालतका अन्य चार न्यायाधीशलाई पनि विभुषण प्रदान गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई महाउज्ज्वल राष्ट्रद्वीप प्रथम श्रेणीको विभूषण, न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रद्वीप पदक, न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीलाई प्रसिद्ध प्रवल जनसेवाश्री सम्मान पाउनु भएको छ ।
उहाँहरु पाँचै जना प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा रहनु भएको थियो । श्रीमानहरुलाई पदक दिने निर्णय पछि न्यायीक क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । आलोचना गर्नेहरुले सरकारले 'गुन' तिरेको भने पनि न्यायीक क्षेत्र भित्र यो बिषय पेचिलो बनेको छ ।
श्रीमानहरु लाई पदक प्रदान गरिएको बारे बरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याललाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । अर्यालले टिप्पणी गर्नुभयो 'बिना आधार भटमास बाँडे जस्तै गरी जथाभावी बाँडेको तक्माको अर्थ र महत्व कति हुन्छ? सरकारको यस्तो निर्णयले सरकारको कद घट्यो की बढ्यो सरकारले आत्मसमीक्षा गरोस् । राज्यको तर्फबाट बाँडिएको तक्माको इज्जत राख्ने काम सरकार स्वयंले छिटो गरोस् । '
अर्यालले मात्र होईन नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्ब महासचिव सुनिल पोखरेलले टिप्पणी गर्नुभएको छ ,'न्यायधिश र प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारले पदक दिने कुरा स्वाभाविक देखिएन । अस्विकार गरौ श्रीमान, मान बढ्ने छ !'
पदक प्रकरण बारे प्रतिनिधिसभा पुन स्थापना मुद्दामा सवैधानिक ईजलासमा बहस गर्नुभएका अघिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ , वहालवाला न्यायाधीश हरुलाई कार्यपालिकावाट पुरस्कार दिने र त्यस्तो पुरस्कार ग्रहण गर्ने कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा मा प्रश्न उठ्छ ।सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरोस् ।'
चौतर्फी आलोचना पछि पदकको बिषय पाँच श्रीमानहरुको बिवेकको ईजलासमा पुगेको छ । अब श्रीमानहरुले विवेक वा भावनाको कसीमा कुनलाई परख गर्नुहुन्छ सोही आधारमा न्यायमूर्तिको र सिंगो संस्थाको गरिमा कायम हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ।
