काठमाडौं I नेपाल राष्ट्र बैंकले पर्यटनका दृष्टिले महत्वपूर्ण गण्डकी प्रदेशमा कोभिड–१९ को पहिलो लहरका कारण भएको लकडाउन (लकडाउन) बाट ५३.०१ प्रतिशत कर्मचारी/कामदारले रोजगारी गुमाएको जनाएको छ । यसरी रोजगारी गुमाउनेमा अस्थायी/ज्यालादारी कर्मचारीको प्रतिशत ८९.५ रहेको छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी पर्यटन व्यवसायीहरु मध्ये लकडाउन अवधिमा ९७.९ प्रतिशत व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द भएकोमा लकडाउन पश्चात सो संख्या १३.२ प्रतिशतमा झरेको पाइएको बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालय, अनुसन्धान इकाईले गरेको सर्वेक्षणमा लकडाउन अवधिमा १.८ प्रतिशत व्यवसाय आंशिक रुपमा सञ्चालन भएकोमा लकडाउन पश्चात यस्तो संख्या ८५.४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । सर्वेक्षणमा उद्यम÷व्यवसाय औसतमा २३२ दिन पूर्णरुपमा बन्द रहेको पाइएको छ ।
लकडाउन अवधिमा सामान्य समयको तुलनामा १९.४ प्रतिशत मात्र कर्मचारी÷कामदार कार्यरत रहेकोमा लकडाउन पश्चात सुधार भई यस्तो संख्या ४६.९९ प्रतिशत पुगेको छ । लकडाउन अवधिमा १३.६ प्रतिशत र लकडाउन पश्चात १४.७ प्रतिशत व्यवयसायले कर्मचारीलाई रोजगारीबाट हटाएको बैंकले जनाएको छ । लकडाउन अवधिमा सर्वेक्षणमा संलग्न पर्यटन व्यवसायहरुमा कर्मचारी÷कामदारको तलब सुविधा औसतमा ५७.३ प्रतिशतले कटौती गरेको पाइएको छ । लकडाउन पश्चात सामान्य समयको तुलनामा ६३.६ प्रतिशत तलब सुविधा दिएको पाइएको छ ।
सर्वेक्षणमा संलग्न व्यवसायीहरुमध्ये सर्वाधिक ३३.६ प्रतिशत व्यवसायले रु. १० लाखदेखि २० लाखसम्म गुमाएको पाइएको बैंकले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै आम्दानी (रु.१ करोड भन्दा बढी) गुमाउने व्यवसायीहरु ६.१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम (रु.३ लाखसम्म) गुमाउने व्यवसायीहरु ३.९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । सर्वेक्षणमा रु.५० लाखसम्म आम्दानी गुमाउने व्यवसायीहरुको संख्या ८१.८ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।
लकडाउन पछि व्यवसाय सञ्चालनका लागि सर्वाधिक ३६.५ प्रतिशतले आफ्नै स्वपूँजी उपयोग गरेर आवश्यक वित्तीय साधनको जोहो गर्ने बताएका छन् । सर्वेक्षणमा २८.३ प्रतिशतले बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, १९.७ प्रतिशतले साथीभाइबाट सापटी लिने तथा ७.५ प्रतिशतले सहकारीबाट ऋण लिने सोच बनाएको देखिन्छ । सर्वेक्षणमा ५६.४ प्रतिशत पर्यटन व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको र सोमध्ये ७०.९ प्रतिशतले २ प्रतिशत ब्याज छुट सुविधा पाएको देखिएको छ । बाँकी २९.१ प्रतिशत पर्यटन व्यवसायीले सो सुविधा उपभोग गर्न नपाएको बताएका छन् ।
सर्वेक्षणमा ३९.९ प्रतिशत व्यवसायले आ.व. २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत प्रदान गरिएका सुविधा नपाएको देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सर्वाधिक ३०.४ प्रतिशत व्यवसायले पुनरकर्जा सुविधा र २४.७ प्रतिशतले कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप सुविधा उपयोग गरेको देखिएको छ । त्यस्तै, ८.२ प्रतिशतले चालु पूँजी कर्जा सुविधा, ६.३ प्रतिशतले ग्रेस अवधि थप गर्ने सुविधा र १.९ प्रतिशतले कर्जाको पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना सुविधा उपयोग गरेको पाइएको छ ।
लकडाउन अघि पर्यटन व्यवसायबाट सेवा लिने स्वदेशी पर्यटक ४५.६ प्रतिशत रहेकोमा लकडाउन पश्चात ९७.८ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । सोही अनुरुप लकडाउन अघि व्यवसायबाट सेवा लिने विदेशी पर्यटक ५४.४ प्रतिशत रहेकोमा लकडाउन पश्चात २.२ प्रतिशत मात्र रहेको पाइएको छ । सर्वेक्षणमा पर्यटन व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्कन २ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेका छन् । सर्वेक्षणमा संलग्न होम–स्टेहरुले व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्कन औसतमा १.५ वर्ष लाग्ने बताएका छन्।
सर्वेक्षणमा संलग्न व्यवसायहरुमध्ये सर्वाधिक ८३.९ प्रतिशतले अहिलेको व्यवसायलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । लकडाउन रहीरहे सर्वेक्षणमा ४.६ प्रतिशत पर्यटन व्यवसायीले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने, ३.२ प्रतिशतले व्यवसाय बिक्री गर्ने तथा २.९ प्रतिशतले हालको व्यवसाय बन्द गर्ने बताएका छन् । लकडाउन अवधिमा होम–स्टे व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द भएको पाइएको छ । लकडाउन पश्चात ७७.८ प्रतिशत होम–स्टे आंशिक रुपमा र ५.६ प्रतिशत पूर्णरुपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ भने १६.७ प्रतिशत पूर्णरुपमा बन्द भएको देखिएको छ । लकडाउन पश्चात् आंशिक रुपमा सञ्चालन भएका होम–स्टेहरुमा सामान्य समयको तुलनामा औसतमा २८.१ प्रतिशत अकुपेन्सी हुने गरेको पाइएको छ ।
लकडाउन शुरु भएदेखि सर्वेक्षण अवधिसम्म होम–स्टे व्यवसायबाट सर्वाधिक ३५.२ प्रतिशतले रु.२ लाखदेखि ४ लाखसम्म आम्दानी गुमाएको पाइएको छ । सर्वेक्षणमा सबैभन्दा कम ३.७ प्रतिशतले रु. ६ लाख भन्दा माथि आम्दानी गुमाएको पाइएको छ । सर्वेक्षणमा संलग्न होम–स्टेमध्ये करिब १३ प्रतिशत होम–स्टेले बैंक÷वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएको र उक्त ऋणीहरु मध्ये ५७.१ प्रतिशतले २ प्रतिशत ब्याज छुट सुविधा पाएको बताएका छन् । सर्वेक्षणमा संलग्न होम–स्टे मध्ये ६३ प्रतिशत होम–स्टेले लकडाउन अवधिमा सरकारबाट कुनै किसिमका आर्थिक सुविधाहरु नपाएको बताएका छन् ।
सर्वेक्षणमा संलग्न ५४ होम–स्टे घरपरिवार मध्ये ५३.७ प्रतिशत घरपरिवारले अहिलेको व्यवसायलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । व्यवसायको आकार बढाएर सञ्चालन गर्ने योजना बनाउने होम–स्टेहरुको संख्या ४६.३ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । लकडाउन अवधिमा अधिकांश पर्यटन व्यवसायीले आम्दानीको मुख्य स्रोत गुमेको, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या रहेको, चालु पुँजीका लागि स्रोत अभाव भएको तथा कर्जाको सावाँ ब्याज समयमा बुझाउन कठिनाई भएको बताएका छन् । त्यसैगरी, व्यवसाय निरन्तरताको लागि चल÷अचल सम्पत्ति बिक्री गर्नु परेको एवम् पर्यटन व्यवसायमा गरिएको लगानीको सुरक्षा नभएको जस्ता अन्य समस्याहरु रहेको उल्लेख गरेका छन्।
लकडाउन अवधिमा अधिकांश होम–स्टे व्यवसायले कर्जाको व्याज तिर्न कठिनाई भएको तथा आम्दानी गुमेकोले घरव्यवहार चलाउन कठिन भएको बताएका छन् । व्यवसायीहरुले अन्य स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्न नपाउँदा उत्पादन खेर गई आय आर्जनको बाटो गुमेको, यस प्रकारको महामारी निरन्तर रहेमा संस्कृति पनि लोप हुनसक्ने चिन्ता रहेको जस्ता समस्याहरु बताएका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश पर्यटन व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रका लागि सहुलियत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था तथा किस्ता तिर्ने म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
व्यवसायीहरुले आयकरमा सहुलियत, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्घन, सर्वसाधारण जनतामा खोपको सहज आपूर्ति जस्ता सुविधाहरुको अपेक्षा गरेको देखिएको छ । सर्वेक्षणमा अधिकांश होम–स्टे व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसायलाई जोगाई राख्न सहुलियत दरमा कर्जा पाउनु पर्ने, कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्ने अवधि थप गरिनु पर्ने, आन्तरिक पर्यटन छ बढाउनका लागि छुट्टै प्याकेजको व्यवस्था गरिनु पर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै, पर्यटक आवागमनमा सहजताका लागि पूर्वाधार (पैदलमार्ग, इन्टरनेटको पहुँच) विस्तार गरिनुपर्ने, अतिथि सत्कारसम्वन्धी तालिम दिनुपर्ने, हस्तकला आदिको तालिम उपलव्ध गराई पर्यटकलाई आकर्षण गर्नसक्ने खालका सामाग्री उत्पादनको तालिम उपलव्ध गराउनु पर्ने एवम् यस्तै अन्य स्वरोजगार वृद्धि हुने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने जस्ता सुझावहरु दिएको पनि बैंकले जनाएको छ ।
बैंकका अनुसार, पर्यटकीय स्थल, पर्यटन व्यवसायको घनत्व तथा पर्यटक आवागमनका आधारमा प्रदेशका सात जिल्लाहरु (कास्की, म्याग्दी, मुस्ताङ, तनहुँ, लमजुङ, मनाङ र नवलपरासी) र उक्त जिल्लाका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुमा मात्र अध्ययन केन्द्रित गरिएको थियो । कोभिड–१९ को महामारी अन्त्य भई नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा गण्डकी प्रदेशको पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रुपमा सामान्य अवस्थामा फर्कन अझै २, ३ वर्ष लाग्न सक्ने पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायीहरुको आँकलन रहेको पनि बैंकले जनाएको छ ।
होम–स्टे व्यवसाय तथा पर्यटन व्यवसायलाई जोगाई राख्न एवम् सामान्य अवस्थामा फर्काउन निम्न कार्य गर्न व्यवसायीहरुले बैंकलाई सुझाव समेत दिएका छन् । व्यवसायीहरुले सबै नागरिकलाई सहज रुपमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिनु पर्ने, विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपाल सुरक्षित रहेको छ भन्ने सन्देश दिने खालका प्रचार प्रसार गरिनुपर्ने, नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायबाट राहतका प्याकेजको व्यवस्था गरिनु पर्ने, सहुलियत दरमा कर्जा पाउनु पर्ने तथा कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्ने अवधि थप गरिनु पर्ने आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै, आन्तरिक पर्यटन बढाउनका लागि छुट्टै प्याकेजको व्यवस्था गरिनु पर्ने, पर्यटक आवागमनमा सहजताका लागि पूर्वाधार (पैदलमार्ग, इन्टरनेटको पहुँच) विस्तार गरिनुपर्ने, जंगली जनावरको जोखिम भएका स्थानमा सोबाट हुने जोखिम कम गर्ने उपायका लागि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने, पर्यटन व्यवसायीहरुलाई कर छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने, अतिथि सत्कार सम्बन्धी तालिम दिइनु पर्ने, हस्तकला आदिको तालिम उपलव्ध गराई पर्यटकलाई आकर्षण गर्नसक्ने खालका सामाग्री उत्पादनको तालिम उपलव्ध गराउनु पर्ने, तथा अन्य स्वरोजगार वृद्धि हुने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।
