काठमाडौं । २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका सरकारी कार्यालयका स्रेस्ता तथा कागजातको क्षतिलाई आधार बनाएर लेखापरीक्षण रोक्न नहुनेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । मंगलबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले जलेका मूल कागजात उपलब्ध नभए पनि डिजिटल अभिलेख, बैंकिङ विवरण, राजस्व तथा अन्य वैकल्पिक