काठमाडौँ । आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधन र कागजातहरूबीच देखिएको अन्तरलाई लिएर संसदभित्रै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। प्रतिनिधिसभाको हालैको बैठकमा करका दर परिवर्तनसम्बन्धी सूचना चुहिएको र विधेयकको स्वरूप नै फेरिएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले अर्थ मन्त्रालयको कामकारबाहीमाथि स्वतन्त्र