२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सर्वाेच्च अदालतले सडक विस्तारविरुद्धको रिट खारेज गरेसँगै महानगरले थाल्यो छलफल

पर्सा। सर्वोच्च अदालतले वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारविरुद्धको रिट खारेज गरेसँगै वीरगञ्ज महानगरले थप काम अगाडि बढाउने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । आज सडक क्षेत्रमा पर्ने सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखसँग छलफल गरी सडक विस्तार कार्यमा सहयोग गर्न महानगरले आग्रह गरेको छ । महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले सर्वाेच्च अदालतले सडक

सर्वाेच्च अदालतद्वारा वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार विरूद्धको रिट खारेज

सर्वाेच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशले बुधबार रिट निवेदकहरूको पाँच वटै रिट खारेज गरेसँगै डिभिजन सडक

दुर्गा प्रसाईंसहित २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ लिएर उपस्थित हुन सर्वोच्चको…

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा बन्दीसहित २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित गराउन आदेश गरेको

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै

रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्नसमेत माग गरिएको थियो ।

कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

एउटा मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त नगरी संविधानविपरीत अर्को मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भएको भन्दै कांस्रेस सांसद केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश माग

प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी आह्वान

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधान न्यायाधीश पदका लागि प्रस्ताव गरिनु भएका सर्वोच्च अदालतका बरिष्टतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि

रुपन्देही २ का स्वतन्त्र उम्मेदवार डा कमल भुसाल पनि उम्मेदवारी…

काठमाडौँ । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का स्वतन्त्र उम्मेदवार डा कमल भुसाल पनि आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध अदालत पुगेका छन् ।

आलमविरुद्धको रिटको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा

काठमाडौँ । निलम्बित सांसद मोहम्मद अफताब आलमविरुद्धको रिट आज पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । पूर्वमन्त्री समेत रहका नेपाली कांग्रेसका नेता

गभर्नरको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै, आजै आदेश जारी हुन सक्ने

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा अहिले सुनुवाइ भइरहेको छ । न्यायाधीशहरू

ढुङ्गा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्य रोक्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्राकृतिक स्रोत दहन गरी ढुङ्गा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्य रोक लगाउन सरकारका नाममा परमादेश गरेको छ ।