काठमाडाैं। सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच विभिन्न ५ बुँदे सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार गठित वार्ता टोली र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूबीच सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि उक्त सम्झौता भएको हो। अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरिएको वार्ता टोली र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका