१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
मुलुक ग्रेलिस्टमा परेसँगै सहकारीमाथि निगरानी बढाउँदै सरकार

काठमाडौँ । मुलुक ग्रेलिस्टमा परेसँगै सहकारीमाथि सरकारले निगरानी बढाउँदै गएको छ । मुलुक फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि सरकारले सहकारीमार्फत भइरहेका कारोबारमाथि निगरानी बढाउन थालेको हो । हालै मात्र सरकारले देशभरका सबै सहकारी संघ–संस्थाहरूलाई सम्पती शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । सहकारी विभागले जारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन महानगरलाई सङ्घीय मामिलाको…

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रहसहित काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ ।

स्वमूल्याङ्कनमा धादिङको बेनिघाट गाउँपालिका अब्बल, कुन स्थानीय तहले कति अंक…

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनको गुणस्तर परीक्षण पश्चातको प्रतिवेदन सार्वजनिक

सरसफाइ र फोहर व्यवस्थापनबारे सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलयले सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि देशभरका सबै स्थानीय तहलाई निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको

स्थायी कर्मचारी दरबन्दी १५ दिनभित्र पठाउन मन्त्रालयको पत्राचार

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ दिनभित्र आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पठाउन सबै मन्त्रालय, आयोग

सङ्घीय मन्त्रालयमै १०३ कर्मचारी अनुपस्थित, अतिरिक्तका उपसचिवको सरूवा

कार्यालय समयमा उपस्थित नभएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका १०३ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस तीन दिनसम्म मनाइने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०७९ तीन दिनसम्म मनाइने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज सबै

स्थानीय तहका अधिकारीले बिदा बस्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने

काठमाडौँ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अब बिदामा बस्दा अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य

‘बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि, २०७९’ जारी

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई ‘बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८’ को कार्यान्वयनमा सहजीकरणका