आयोगले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको भन्दै शीघ्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु-याइ पीडितलाई न्याय

उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा संघर्षको प्रकृति, सन्दर्भ र लोकतन्त्रको स्थापनासँगै सामाजिक परिवर्तनमा खेलिएको भुमिकाबारे विचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्दै रिट निवेदन

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा भएका त्रुटीपूर्ण तथा न्यायको मर्मलाई नै आघात पार्ने प्रावधानहरूप्रति द्वन्द्वपीडितहरूको गम्भीर

नेपाल सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनसम्बन्धी विधेयकप्रति हामी द्वन्द्वपीडितहरूको

काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेता तथा मानवअधिकारकर्मीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जतिसक्दो चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति