© 2023
६ श्रावण २०८३, बुधबार
काठमाडौं। सरकारले विभिन्न देशमा कार्यरत राजदूतलाई समयअगावै फिर्ता बोलाउँदा राज्यको व्ययभार बढेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा पदावधि चार वर्ष तोकिएको भए पनि सो अवधि पूरा हुनुअगावै फिर्ता गर्दा उल्लेखनीय आर्थिक खर्च बढेको देखाएको हो। सरकारले २०८१ जेठ २४ र २०८१ साउन १४ गतेको निर्णयअनुसार
मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका १२ वटा अनुदान कार्यक्रममा कुल ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुसमेतको बेरुजु रु १२ खर्ब ८४ अर्ब नाँघेको
काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को लेखापरीक्षणमा सङ्घीय, प्रदेश सरकारी
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
