८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
अराजकता फैलाउने ९ युट्युव कारवाहीमा

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले गलत र भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति प्रसारण गरी अराजकता फैलाएको भन्दै विभिन्न ९ वटा युट्युव च्यानललाई मंगलबार कारवाही गरेको छ । ती मध्ये दर्ता, सूचीकरण विना चलेका ३ वटालाई आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा पत्राचार समेत गरेको छ । सूचीकरण भएका अन्य सामाजिक

तथ्यहीन प्रचारबाजी नगर्न युट्युबरलाई काउन्सिलको निर्देशन

काठमाडौँ : प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले हचुवा र तथ्यहीन प्रचारबाजीमा नलाग्न युट्युबहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । अध्यक्ष बस्नेतले

‘मिडियाका नाममा अराजकतालाई मलजल गर्ने कारबाहीमा’

काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले मुलुकलाई अस्थिरता र अराजकतातिर धकेल्ने साधनका रुपमा मिडियाको दुरुपयोग नगर्न सम्बन्धित सबैको

समाजलाई तर्साउन प्रेस कार्डको दुरुपयोग नगरौं: अध्यक्ष बस्नेत

काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले समाजलाई तर्साउन प्रेस कार्डको दुरुपयोग नगर्न चेतावनी दिएका छन् । त्यसरी दुरुपयोग

पत्रकारिताको धारमा बहस गरौं: प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेत

 काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक दुरुपयोगसँगै पत्रकारिताको धार परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

मिथ्या सामाग्री पस्केर पत्रकारितालाई नधुमिल्याऔँः अध्यक्ष बस्नेत

काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले मिथ्या र भ्रामक सामग्रीलाई सञ्चारमाध्यमले समाचारका रुपमा पस्कन नहुनेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको

प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेत सम्मानित

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले हिमाल र पर्यावरण जोगाउनसके मात्रै पृथ्वी जोगिने भएकाले पत्रकारिता त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने

बार्गेनिंङ्ग पत्रकािरताविरुद्ध विशेष निगरानी: काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेत

काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पत्रकारितामा बार्गेनिंङ्ग गर्ने र स्वार्थ पूरा नभए समाचार लेख्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासो

दुष्प्रचारयुक्त सामग्री रोक्न काउन्सिल गम्भीरः अध्यक्ष बस्नेत

काठमाडौं । नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चले निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने माग गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालको ध्यानाकर्षण गराएको छ