काठमाडाैँ । हालै सार्वजनिक भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारले चालेका कदमहरूले विधिको शासन र न्यायको आधारभुत सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यो प्रतिवेदन र यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया ‘सेलेक्टिभ जस्टिस’ (चयनमुखी न्याय) को एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । जसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई नै चुनौती दिएको