संसदको निर्णयलाई क्याविनेटले उल्ट्याउनु विल्कुल गैरसंवैधानिक निर्णय त हुदै हो । सार्वभौमसंसदको समेत अपमान हो । संविधान र संघीयता विरोधीे

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय सरकारमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय राख्न

अंगिकृत नागकिरताका सम्वन्धमा केही वन्देज जरुरी छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न भारत लगायतका

६ वर्षदेखि लथालिङ्ग छ, भद्रगोल छ र ५०० मिटर बाटो बनाउन कति पटक यो सरकारलाई भन्ने  यो मुलुकमा सरकार छ

काठमाडौको सिंहदरवारले मात्र हैन गाँउका सिंहदरवारले पनि नीतिगत भ्रष्टचार गर्दारहेछन भन्ने वलियो प्रमाण हो यो । पोखरा महानगरपालिकाको नीतिगत भ्रष्टचारलाई

आजको सर्वोच्चको फैसलापछि मुलुकको ३ दशक देखिको परिश्रम खेरा गएको छ । सर्वोच्चको फैसला दूभाग्यपूर्ण छ ।