जनकपुधाम । उपभोक्ता अधिकारकर्मी देवकुमार महतोले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा आइसकेपछि मासु बजार व्यवस्थापनको काम प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गर्नुभएको थियो । तर वर्षौंैदेखि उपेक्षामा परेको मासु बजार स्थानीय सरकारले पनि प्राथमिकतामा नराखेपछि उहाँ अहिले निराश हुनुहुन्छ । “२५ वर्षअघि पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ बन्यो तर त्यसको कार्यान्वयन