© 2023
५ श्रावण २०८३, मंगलवार
काठमाडौँ । सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथिको महाभियोगको प्रस्ताव जीवितै रहेको जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसद्को सम्पत्ति भएकाले आगामी प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर यो विषय निर्णयमा पुग्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले
राणाले महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएसँगै अब आफू आजै अदालतमा हाजिर हुने बताउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो ‘सर्वोच्चको ढोकामा र म बस्ने क्वाटरको ढोकामा प्रहरी राखेर प्रधानन्यायाधीशलाई बाहिर निस्कनै नदिने योजना बनाएर सरकारले अराजकता प्रदर्शन
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा बिरुद्धको महाअभियोग सिफारिस समितिले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भने सोधपुछका लागि नबोलाउने भएको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाका लागि बयान लिन समितिले ४३ वटा प्रश्न तयार तयार गरेको छ । हिजो चार वटा प्रश्नमाथि मात्र
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा आज उपस्थिति भएर बयान दिनुभएको छ । बयानको पहिलो दिनमा चार
सर्बोच्च अदालत बार एशोसिएसनको टोलीसंग आज भएको भेटमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो ‘सर्बोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमिता भएको आशंकापछि मेरो
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने नियतले मात्र महाअभियोग प्रस्ताब दर्ता गरेको आरोप दलहरु लाई लाग्दै आएको छ
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भबन निर्माणका क्रममा अनियमिता गरेको आशंका गर्दे कानूनी रुपमा छानबिन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने बिषषयमा
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
