काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले नेपाल सरकारको राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी) सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुनै तयारी नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ । उहाँले यस विषयमा भ्रममा नरहन पनि सबैमा स्पष्ट गर्नुभएको छ । साथै मन्त्री कोइरालाले सो सम्झौताका लागि कुनै पक्ष या सरकारले आग्रह नगरेको पनि