कोभिड १९ महामारीको जोखिमका कारण दुई वर्षदेखि बन्द रहेका शैक्षिक संस्थाहरु जोखिम हट्न नपाउँदै धमाधम खुल्न थालेका छन् । गत वर्ष माघ, फागुन र चैतको आधाआधी समय शहरका विद्यालय पनि सञ्चालनमा आए । मुख्य शहरी क्षेत्र भन्दा टाढाका ग्रामीण क्षेत्रका केही स्कुल कात्तिकदेखि सञ्चालन गर्ने भनिए पनि शिक्षकहरु स्कुल पुग्न नसक्दा सिकाई प्रभावित भएको थियो ।
माध्यमिक तहको फलामे गेटको रुपमा रहेको एसईईका दुई ब्याचहरु भौतिक उपस्थिति बिनाकै सिकाईमा सिमित हुन पुगे । स्थानीय सरकारहरूले कोभिड–१९ को जोखिम कम भएको वा नियन्त्रणमा आएको आंकलन गर्दै केही क्षेत्रहरूमा विद्यालयहरू सञ्चालन गरे तापनि अझै पनि संक्रमणको जोखिम व्याप्त रहेकाले विद्यालय पुनःसञ्चालनमा चुनौतीहरू यथावत् छन् ।
२०७७ साल चैत ११ गते देखि मुलुकभरका शैक्षिक संस्था बन्द भए । कोभिड–१९ महामारी सुरु भएसँगै रोकथामका लागि लागु गरिएका स्थानीय तथा राष्ट्रिय बन्दाबन्दीका कारणले विद्यालयहरू लामो समयसम्म बन्द रहँदा झन्डै ८५ लाख बालबालिकाको सिकाई प्रकृया जोखिममा पर्यो । २०७७ पुस २८ गतेबाट सरकारले साझेदारहरूको सहयोगमा वैकल्पिक शिक्षाका विभिन्न विधिहरूको प्रयोगमार्फत शैक्षिक अभियान सुरु गर्यो । वैकल्पिक शिक्षाका विधिहरूले विद्यालय बन्दबाट प्रभावित बालबालिकाका लागि केही राहत त मिल्यो तर प्रविधिमा पहुँच नपुगेका झण्डै ७० प्रतिशत बालबालिका बैकल्पिक शिक्षाबाट पनि बन्चित हुन पुगे ।
सन् २०३० सम्मका लागि विश्वव्यापी रुपमा तय गरिएका दिगो विकासका १७ लक्ष्यहरुमा लक्ष्य ४ गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित छ । लक्ष्य ४ मा सबैका लागि समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवन पर्यन्त सिकाईका अवसरहरु प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ । लक्ष्य ४ का १० वटा सूचकहरु छन् । ती दश सूचकमा सन् २०३० सम्ममा सान्दर्भिक र प्रभावकारी सिकाईका उपलब्धिहरू हासिल हुने गरी सबै बालबालिकाले निःशुल्क, समतामूलक र गुणस्तरीय प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ ।
त्यसैगरी गुणस्तरीय बाल विकास, स्याहार र पूर्व प्राथमिक शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, गुणस्तरीय प्राविधिक व्यावसायिक तथा विश्वविद्यालय लगायत उच्च शिक्षामा सबै महिला र पुरुषको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, व्यावसायिक सिप लगायतका सान्दर्भिक सीपहरू हासिल गरेका युवा तथा प्रौढहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने, शिक्षामा लैङ्गिक असमानता उन्मूलन गर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी र लोपोन्मुख बालबालिका लगायत लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका सबैका लागि सबै तहको शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छन् ।
त्यसैगरी सबै युवा, महिला र पुरुष प्रौढहरुले साक्षरता र गणितीय सीप हासिल गरेको सुनिश्चित गर्ने, शैक्षिक सुविधाहरु बाल, अपाङ्गता तथा लैङ्गिक संवेदनशील हुने गरी निर्माण गरि सबैका लागि सुरक्षित अहिंसात्मक समावेशी र प्रभावकारी सिकाईको वातावरण उपलब्ध गराउने, व्यावसायिक तालिम र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, प्राविधिक इञ्जिनियरिङ र सम्बन्धित कार्यक्रमहरू लगायतका उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि विश्वव्यापी रुपमा छात्रवृत्तिको संख्यामा उल्लेख्य विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।
गुणस्तरीय समतामूलक तथा समाबेसी शिक्षाको सन्दर्भबाट हेर्दा नेपालमा अहिले पनि करिब २ दशमलब ८ प्रतिशत प्राथमिक तहको विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ती बालबालिका को हुन ? किन विद्यालय गएका छैनन् र उनीहरुलाई विद्यालय ल्याउन गर्नै पर्ने के हो भन्ने स्पष्ट भएको छैन किनकी ती समूह पहिचान गर्न सकिएको छैन ।
त्यसैगरी गुणस्तर के हो भनेर आफैंमा अस्पष्ट पनि छ । शहरमा शिक्षामा लाग्ने शुल्कलाई गुणस्तरको मापक बनाइएको छ । जति मंहगो स्कुल त्यति राम्रो शिक्षा भन्ने बुझाईले आधारभूत र उच्च शिक्षा थप व्यापारिक बन्दै गएका छन् । यसले गुणस्तरीय शिक्षा विस्तारै सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढिदै गएको छ ।
विद्यार्थीको सिकाइ स्तर, पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता, विद्यार्थीले हासिल गरेको सीप तथा शिक्षा र रोजगारीको सन्दर्भबाट हेर्दा थुप्रै समस्या छन् । समस्यै समस्याका बीच कोभिड–१९ को महामारीले त झन गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित गराउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ । महामारीका कारण ज्ञान आर्जन गर्ने विषयमा ठूलो क्षति भयो । शिक्षा र ज्ञान आर्जनमा पुगेको क्षतिको अध्ययन हुनै सकेको छैन । सबै क्षेत्रले अंकमा क्षति र नोक्सानी निकालेका छन् । तर शिक्षामा यो दुई वर्ष भित्र पुगेको क्षतिको कुनै पनि निकायबाट भरणपोषणको बैकल्पिक उपाय सुझाइएको छैन । यो महामारी कहिलेसम्म जाने हो भन्ने निश्चित हुन नसकेको र भविश्यमा पनि यस्तै अवस्था आए के गर्ने भन्ने बारेमा चासो नै देखाइएको छैन ।
पूर्व शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधर राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिएर वैकल्पिक शिक्षाको मुल मुद्दामा सरकार आउन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । सत्ता, शक्ति र राजनीतिलाई एकातिर राखेर शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयलाई सधैं सबै सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना बनाउनुपर्ने धारणा उनको छ । उनले भने, “हामीहरुले कहिले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनौ । दिगो विकास लक्ष्यमा वर्गीकृत विषय सूचकका शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्दैमा हामी लक्ष्य प्राप्ती उन्मुख छौं भनेर भन्छौ । तर वास्तवमा त्यो होइन ।
अहिले कोभिड महामारीका कारण शिक्षा क्षेत्रमा अपुरणीय क्षति पुगेको छ । विशेष गरेर सिकाईको तह गिर्दो छ । अनलाइन शिक्षा पनि शहरी क्षेत्र र पहुँच पुगेका वर्गमा मात्रै सीमित छ । पहुँच र प्रविधि नपुगेको ठूलो संख्यालाई हामीले सम्बोधन नै गर्न सकेका छैनौ । महामारीले जीवनोपयोगी र व्यवहारिकसँगै प्रणालीगत सुधारका लागि अवसर दिएको थियो । तर त्यसलाई सरकारले उपयोग गर्न सकेन । हामी सबैले सकेनौं ।”
दुई बर्षसम्म शिक्षामा क्षति हुँदा प्रणालीगत सुधारतर्फ ध्यान दिन नसकेका संघ र प्रदेशले शिक्षामा लिएको दिगो विकास लक्ष्यका विभिन्न १० वटा विषयगत सूचकमा भने कर्मकाण्डी हिसाबले बजेट विनियोजन गर्नबाट भने चुकेका छैनन् ।
प्रदेशगत बजेटको समीक्षा
सबै प्रदेशले विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो रकम विनियोजन गरेका छन् । कोभिड–१९ महामारीसँगै विद्यालय जान नसकेका विद्यार्थीको वैकल्पिक सिकाईका लागि कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।
प्रदेश २ सरकार र कर्णाली प्रदेशले स्पष्ट रुपमा वैकल्पिक सिकाईका लागि बजेट छुट्याएका छन् । अन्य प्रदेशको यसमा ध्यान जान सकेको छैन । प्रदेश २ सरकारले विद्यार्थीहरुलाई भौतिक दूरी कायम राखी पठनपाठन गराउनुपर्ने वर्तमानको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरि वैकल्पिक सिकाई र छात्राहरुको आत्मरक्षा तालिमका कार्यक्रम सहित बजेट छुट्याएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले विद्यालयमा शौचालय निर्माण एवम् खानेपानी तथा सरसफाई अनि पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ । शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यलाई अनुसरण गर्दै मुस्लिम समुदायका छात्रालाई शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न तथा मुक्तकमैया, कम्लरी, मुस्लिम, दलित र पिछडावर्गका कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने छात्राका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बजेट छुट्याएको छ ।
मुस्लिम समुदायका छात्राहरूको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न ३ करोड रुपियाँ र बाँकेको शैक्षिक बेरोजगारीको समस्यालाई थोरै भएपनि सम्बोधन हुने गरि शोध अनुसन्धानका लागि प्रतिवर्ष १० विद्यार्थीलाई शोधवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । थोरै रकम भएपनि यो राम्रो सुरुवात हो । त्यसैगरी सुस्तःमनस्थिति विशेष विद्यालय निर्माण गर्न पनि बजेट छुट्याएको छ । यसमा अरु प्रदेशको ध्यान पुगेको छैन ।
कर्णाली प्रदेशले वैकल्पिक सिकाईका लागि बजेट छुट्याएको छ । ज्ञान र सीपसँगै स्वआर्जन तथा अध्ययनपछि तीन वर्ष सम्बन्धित स्थानीय तहमा अनिवार्य काम गर्ने मापदण्डका साथ गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ । समग्रमा प्रदेश १ सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि एक अर्ब २८ करोड, प्रदेश २ सरकारले करिब ८५ करोड, बाग्मती प्रदेशले १ अर्ब २५ करोड, गण्डकी प्रदेशले करिब ५० करोड, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ५५ करोड र कर्णाली प्रदेशले ४४ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले अन्य प्रदेशको तुलनामा शिक्षामा बढी वजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा १ अर्ब ६० करोड भन्दा माथि बजेट विनियोजन गरेको छ । कोभिड महामारीका कारण विद्यालय शिक्षण सिकाई कार्य असहज भइरहेका बेला वैकल्पिक सिकाईको माध्यमबाट सिकाई सहजीकरण गर्न १ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
सात वटै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि विनियोजित गरेका बजेटहरु निम्नानुसार छन् ।
सरकारका विभिन्न तहमा निर्माण हुने योजना, तय हुने नीति तथा कार्यक्रम र हरेक स्थानीय तहका फरक फरक प्राथमिकताहरुलाई एकीकृत गरेर दिगो विकासका लक्ष्यसँग मिलान गर्दै स्थानीय विविधताको सम्मान र स्थानीय सिपको जगेर्ना गर्दै तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने छ ।
यसका लागि कार्यान्वयन योग्य प्रभावकारी योजना, नीति तथा कार्यक्रम तय गरिनु आवश्यक छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरु र त्यसको सान्दर्भिकतालाई सबै तहमा आत्मसाथ गर्नुपर्ने देखिन्छ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न हाल विनियोजित बजेट त अपर्याप्त छ नै त्यो भन्दा पनि ती लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धताको इमान्दारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण छ ।
