काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई पत्रकारहरुले मान्न जरुरी नरहेको बताउनुभएको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस २०२२ को अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकार सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिकिकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहितामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाइएको बताउनुभयो ।

राज्यले प्रविधिलाई मात्रै हेरेर कानूनहरु बनाउँदा पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई वञ्चित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आयोगको आचारसंहिता पत्रकारहरुले मान्न जरुरी नरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले पत्रकारहरुको आफ्नै आचारसंहिता रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रविधिलाई मात्रै हेरेर राज्यले कानूनहरु बनाउँदै गर्दाखेरी त्यसले पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई वञ्चित गर्दोरहेछ भन्ने अनुभुति हामीलाई भएको छ ।

भर्खरै निर्वाचन आयोगले जुन एउटा आचारसंहिता बनाएको छ, त्यसलाई हेर्ने हो भने प्रविधिसँग तर्सिदै गर्दाखेरी, प्रविधि सँग डराउँदै गर्दाखेरी नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि संकुचन हुने ढंगका प्रावधानहरु त्यहाँ राखेको छ । तर हामीले भन्यौँ निर्वाचन आयोगको जुन आचारसंहिता छ, त्यसलाई हामीले आचारसंहिताको रुपमा मान्नु जरुरी छैन । हाम्रो आफ्नै आचारसंहिता छ । त्यो त हामीसँग गरिएको अपेक्षा मात्रै हो । त्यो अपेक्षा हामीले कति पुरा गर्ने भन्नेकुरा हामीले हाम्रो आचारसंहिताको जगमा उभिएर त्यो आधारमा हामीले निक्र्यौल गर्ने हो र त्यो आधारमा हामीले आफुलाई प्रस्तुत गर्ने हो हामीले भनिराखेका छौँ ।

प्रविधिको नाममा स्वतन्त्रता खोस्ने अभ्यासहरु संसारभर हुन थालेका छन् । र त्यही कुरालाई अब हामीले प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडेर, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर त्यसलाई हेर्ने, विश्लेषण गर्ने, र त्यो ठाउँमा पत्रकारितालाई कहाँ, कसरी जिवित राख्न सकिन्छ, र राज्यलाई तिम्रो दायरा यहाँसम्म मात्रै हो भनेर भन्न सकिन्छ भन्ने चाहीँ अब त्यो रेखाको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा हामीले महशुस गरेका छौँ ।’

अध्यक्ष पोखरेललले राज्यले सधैँभरी प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनशाय राखेको बताउनुभयो । उहाँले पत्रकारितालाई श्रमको दृष्टिले पनि सबल र समुन्नत बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पत्रकारिता स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताउनुभयो । पत्रकारिता स्वतन्त्र भएमा मात्र प्रजातन्त्र दीगो हुने उहाँको तर्क थियो । जनताले बास्तविक कुरा थाहा पाउनेहरु समाचार बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘पत्रकारितामा हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ । स्वतन्त्र रुपमा जान सक्नुपर्छ । लाग्नुपर्छ । जन समक्ष भएको कुरा राखिदिनुपर्छ । त्यसमा अलिकति ट्वीस्ट चाहीँ हुनुहुँदैन । कहिलेकाहीँ समाचार ट्वीस्ट गरेर आउने देखिन्छ तर स्वच्छ रुपमा आउनुपर्छ । समाचार जुन छ त्यो राखिदिनु पर्छ । बास्तविक कुरा थाहा पाउनेगरी आउनुपर्छ । सबै पत्रकारले यसमा सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । पत्रकारको सुरक्षाका लागि मानव अधिकार आयोग लागिरहेको छ । पत्रकारिता स्वतन्त्र भयो भने नै प्रजातन्त्र दिगो हुन्छ । यसको लागि निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर जानुपर्छ ।’

सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले पत्रकारिता क्षेत्रमा गैरपत्रकारहरुको बाहुल्यता बढ्दै गएको विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । राज्यले पत्रकारिताको खोल ओढेर गैरकानूनी काम गरिरहेकाहरुलाई नियन्त्रण गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघकी सल्लाहकार निर्मला शर्माले पत्रकारहरु आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको विषयमा सचेत हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र विष्टले तिनै तहको सरकारले बनाउने कानूनहरुमा प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने विषय प्राथमिकतामा परिरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनभयो । यस विषयमा सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले प्रेस स्वतन्त्रता केवल पत्रकारको विषय मात्रै नभई आम जनताको विषय भएको बताउनुभयो । प्रेस स्वतन्त्रता नहुँदा जनता सुसुचित हुन नपाउने उहाँको भनाई छ । प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलन आम जनताको आन्दोलन हो भन्नेकुराको सचेतना जगाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सरकारले पत्रकारलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताउनुभयो । स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि कानूनी, आर्थिक, सुरक्षाको वातावरण अनुकुल बनाउने दायित्वबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले पत्रकारहरु अझैपनि विभिन्न धाकधम्की र आक्रमणको शिकार हुनुपरेको भन्दै त्यस्तो गतिविधि तुरुन्त रोकिनुपर्ने बताउनुभयो ।