काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमको मनोनयनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ ।
२०७७ भदौ १२ मा दर्ता भएको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आज (बुधबार) तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
गौतमविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा चढेको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा रहनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा वामदेव गौतमलाई २०७७ असोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्नुभएको थियो ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित हुनुभएका गौतमलाई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नसकिँदै घुमाउरो बाटोबाट संघीय संसद्मा पठाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले रिट दायर गर्नुभएको थियो । ती रिटमा सर्वोच्चबाट यसअघि अन्तरिम आदेश भने जारी हुन सकेको थिएन ।
राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने तीन सदस्यमध्ये युवराज खतिवडाको पदावधि सकिएपछि रिक्त रहेको सो सिटमा गौतमलाई मनोनीत गरिएको थियो ।
