२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘विज्ञापन कर’ प्रति पर्यटन व्यवसायीको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

पोखरा । पर्यटन व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन पोखरा पर्यटन परिषद्ले पोखरा महानगरपालिकाले केही दिन यता ‘विज्ञापन कर’ का नाममा पर्यटन उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि सृजना गरेको दबाबप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि पोखरा नगर क्षेत्रको विज्ञापन कर उठाउने अख्तियारी आफूले प्राप्त गरेको भन्दै साइन हव प्रालिले केही दिनयता व्यवसायीहरुको व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुमा पुगेर अनावश्यक दबाब दिँदै आएको जनाएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका, सङ्घीय सरकारले तोकेको राजश्व सङ्कलन गर्न स्वतन्त्र रहेता पनि व्यवसायीहरुको आफ्नो व्यवसायको चिनारीका रुपमा राखिएका बोर्डहरुको शुल्क असुल्न खोज्नु जायज नभएको उल्लेख गर्दै सो कार्य रोक्न आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय चिनारीका लागि राखिएका बोर्डहरु विज्ञापन नरहेकोसमेत जानकारी गराउँदछौँ । नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा दर्ता भई दर्ता शुल्क, आयकर, व्यवसाय करसहितका सबै कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन गर्दै राज्यलाई भुक्तान गर्दै आएका व्यवसायीहरुको सार्वभौम अधिकार हो । कानुनले दोहोरो कर वर्जित गरेको छ ।’

परिषद्ले महानगरको सो कदमको विरोध गर्दै उसको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति भएको बताएको छ । व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भुलेर राज्यबाटै व्यवसायीमाथि विज्ञापन करका नाममा लगाइएको यो कर नतिर्ने जनाएको छ ।




भर्खरै