काठमाडौं । नेपालमा आधाभन्दा धेरै पूर्वाधार परियोजनाहरू नियमित योजनाभन्दा बाहिरबाटै बजेटमा पर्ने गरेको पूर्वाधार विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् । पूर्वाधार निर्माणमा चरम राजनीति मिसिँदा योजनाभन्दा बाहिरका आयोजना छनोट भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी इन्टरप्रेनरर्स इन्क (पिइआई) को संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ आयोजित ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्टिङः मिडियाज रोल इन सेपिङ द न्यारेटिभ’ विषयक अन्तरक्रियामा पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणमा राजनीति घुस्दा समयमै योजना सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो । “हामीले आठौँ आवधिक योजनादेखि हेर्ने हो भने अहिलेसम्म भएका सबै योजनामा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ राखेका छौँ । बजेटमा पनि प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता दिएकै छौँ तर योजना गरिएभन्दा बाहिरबाट आएका आयोजना प्राथमिकतामा परिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले आठौँ योजनादेखि हालसम्मका आवधिक योजनामा उल्लेख गरिएभन्दा बाहिरबाट मात्रै ६० प्रतिशतभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणका योजना थपिएको टिप्पणी गर्नुभयो । राजनीतिज्ञहरुले सम्भाव्यताको अध्ययन, बजेटको सुनिश्चितता तथा उपयोगिताबिनै योजना थोपरिरहेको समेत उहाँको आरोप छ ।
पूर्वाधार निर्माणले गति नलिँदा त्यसको असर उत्पादन र उत्पादकत्वका साथै खपतमा पनि परिरहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणमा क्षेत्रगत योजना पनि नहुनु नै दुःखद भएको बताउनुभयो ।
उहाँले पछिल्लो समयको काठमाडौँ–तराई दु्रतमार्गको उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, “दु्रतमार्ग निर्माणबाट इकोनोमिक रिटर्न ३१ प्रतिशत छ भने फाइनान्सियल रिटर्न जम्मा चार प्रतिशत मात्रै छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजस्व पर्र्याप्त छैन र त्यस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि आउन सकेको छैन ।”
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले मुलुकमा पूर्वाधार नीति नै नभएको बताउनुभयो । “क्षेत्रगत रूपमा केही नीति नभएका होइनन्, तर समग्र पूर्वाधार क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन गर्ने नीतिको अभाव छ जसले गर्दा पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले पूर्वाधार निर्र्माणका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगबीचको तादात्म्य नमिल्नु, तथा पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नुलाई कारक मान्नुभएको छ । उहाँका अनुसार पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसक्नुमा सरकार र सरोकारवालाबीच संवादको कमी, पूर्वतयारी नहुनु तथा राजनीतिक कारण सैद्धान्तिक र वैचारिक आग्रह हाबी हुनुलाई कारक मानिएको छ ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँलेले सञ्चारमाध्यममा पूर्वाधारसम्बन्धी रिपोर्टिङ तथ्यका आधारमा निकै कम भएको टिप्प्णी गर्दै पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिमा जोड दिनुभयो । “एकातिर सही सूचनाको अभाव र अर्कोतर्फ पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण यथार्थपरक रिपोर्टिङ गर्न नसक्नु सञ्चारमाध्यमको कमजोरी भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
