काठमाडौँ — नेपालमा हिउँचितुवाको अवैध व्यापारबारे पहिलो विस्तृत अध्ययन सन् १९८९ मा अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता ल्यारी जे। बार्नर्सले गरेका थिए । काठमाडौंका ३१ वटा कपडा पसलमा सर्वेक्षण गरेर ‘द ओभर्ट इलिगल फ्युर ट्रेड इन काठमाडौं, नेपाल’ शीर्षकमा प्रकाशित लेखमा उनले हिउँचितुवाको छाला र भुवाबाट बनेका चारवटा कोट र दुइटा टोपी बिक्रीका लागि खुला रूपमा राखिएको उल्लेख गरेका थिए ।
उनका अनुसार कश्मीरको श्रीनगरमा बनेका ती सामग्री तस्करी गरेर नेपाल ल्याइन्थे । कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित भए पनि दरबारमार्ग, ठमेललगायत स्थानमा तिनको खुला बिक्री गर्न कश्मीरी व्यापारी नै सक्रिय थिए । त्यति बेला हिउँचितुवाको छाला र भुवाबाट भनेको एउटा कोटको मूल्य करिब ३ हजार २ सय अमेरिकी डलर थियो । तिनका ग्राहक पश्चिमा देशका धनी पर्यटकहरू हुन्थे । काठमाडौंका तारे होटलमा पनि वन्यजन्तुका अंगहरू खुला रूपमा बेचिन्थे ।
काठमाडौंमा अहिले तीन दशकअघि जसरी संरक्षित वन्यजन्तुका अंग र तीबाट बनेका सामग्री खुला बिक्री हुँदैनन् तर तस्करी र किनबेच रोकिएको छैन । कश्मीरी व्यापारीहरूको स्थान अन्य विदेशी तस्करले लिएका छन् । वन्यजन्तुका अंग र तीबाट बनेका सामान संगठित तस्करीका माध्यमबाट विदेश पुर्याउने गरेका छन् । सुरक्षाकर्मीको सक्रियता र पश्चिमा देशहरूले वन्यजन्तु तस्करीविरूद्ध कडा कदम चालेका कारण पर्यटकले त्यस्ता सामान सजिलै आफ्नो मुलुक पुर्याउन नसक्ने भएपछि काठमाडौंमा फुटकर किनबेच भने रोकिएको हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौंमै विदेशी तस्करहरू संगठित रूपमा सक्रिय भइरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एक अधिकृत बताउँछन् । प्रहरीले काठमाडौंमा वन्यजन्तुका अंगसहित पक्राउ गरेका चिनियाँ, भारतीय, पाकिस्तानी, नाइजेरियन नागरिकको समूहले उनको दाबीलाई सहयोग पुर्याउँछ ।
सीआईबीका ती अधिकृत नेपालमा हुने वन्यजन्तुको चोरी सिकार र व्यापारसँग सम्बन्धित अधिकांश गतिविधि तस्करी गरी सामग्री विदेश पुर्याउने उद्देश्यबाट सञ्चालित रहेको बताउँछन् । ‘अत्यधिक चिसो मौसम र कठिन भूगोलका कारण उत्तरी सीमामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति खासै नहुने भएकाले तस्करले वन्यजन्तुका अंग सजिलै विदेश पुर्याउँछन्,’ ती अधिकृतले भने ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको लागूऔषध र अपराधसम्बन्धी अनुगमन गर्ने कार्यालयले प्रकाशन गरेको ‘विश्व वन्यजन्तु अपराध प्रतिवेदन–२०२०’ मा नेपाल हिउँचितुवाका अंगहरूको स्रोत र ‘ट्रान्जिट’ मुलुकका रूपमा रहेको उल्लेख छ । जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन, नेपाल च्याप्टर प्रमुख रहेका हेमसागर बराल ट्रान्स हिमालयन नेटवर्कमा आबद्ध रहेर वन्यजन्तुको तस्करी गर्ने समूहले नेपालबाट बाघ, एकसिंगे गैंडा र हिउँचितुवाका अंगको कारोबार गरिरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा हिउँचितुवाको संरक्षण’ किताबका सहलेखकसमेत रहेका उनले भने, ‘नेपालमा अवैध सिकार र व्यापार हिउँचितुवा संरक्षणको पहिलो चुनौती हो । हिउँचितुवाका अंगको गन्तव्य एसियाका उत्तरी देशहरू हुन् । अहिले त्यता वन्यजन्तुको अंग तस्करी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै नेपालमा सक्रिय रहेको देखिएको छ ।’
जोखिममा हिउँचितुवा
डोल्पा, हुम्ला, मुगु, मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, रसुवा, दोलखा, सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङ जिल्लामा हिउँ चितुवा पाइन्छ । नेपालभित्र ३ सय १ देखि ४ सयवटासम्म मात्र हिउँचितुवा भएको अनुमान गरिएको छ । हिउँचितुवा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगे पनि यसको अवैध सिकार र व्यापारमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । विश्व वन्यजन्तु कोष ९डब्लूडब्लूएफ० र अन्तर्राष्ट्रिय हिउँ चितुवा कोषको सहयोगमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा हिउँचितुवा’ किताबमा हिउँचितुवा संरक्षणका लागि खतराको पहिलो नम्बरमै अवैध सिकार र व्यापारलाई राखिएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले हिउँचितुवा मार्ने, हानि पुर्याउने, आखेटोपहार व्यापार वा निर्यात गर्नेलाई पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि ९साइटिस० ले हिउँचितुवाको जीवित वा मृत ओसारपसार र व्यापारलाई प्रतिबन्ध गरेको छ । विश्व संरक्षण संघ ९आईयूसीएन० ले पनि हिउँचितुवालाई संकटापन्न भनेर ‘रेड डाटा बुक’मा सूचीकृत गरेको छ । तर, हिउँचितुवाको बासस्थल क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति शून्यप्रायस् रहेकाले चोर–सिकारी र आखेटोपहारका व्यापारीलाई सजिलो भएको छ । कानुन कार्यान्वयन निकायहरू हिउँचितुवाको अपराधीसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सन् २०१८ मा प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा अधिक चोरी सिकार र अवैध व्यापार हुने वन्यजन्तुको सूची’ मा हिउँचितुवालाई पनि राखिएको छ । जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन, नेपाल च्याप्टर प्रमुख बराल अवैध सिकार र व्यापार नेपालमा हिउँचितुवा संरक्षणको प्रमुख चुनौती रहेको बताउँछन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सन् २०१४ मा गरेको अध्ययनले सन् २००७ देखि २०१२ सम्ममा हिउँ चितुवाको अवैध व्यापारसम्बन्धी एउटा मुद्दा दर्ता भएको देखाएको छ । डब्लूडब्लूएफ र यूएसएआईडीको सहयोगमा ‘युथ अलाएन्स फर इन्भाइरोमेन्ट’ संस्थाले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा वन्यजन्तुको अवैध सिकार र व्यापारको विश्लेषण’ शीर्षकको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा जनवरी २०११ देखि डिसेम्बर २०१५ सम्ममा हिउँचितुवाको अवैध कारोबार भएका पाँचवटा घटना रेकर्ड गरिएको छ । त्यस्तै वन्यजन्तुको अवैध व्यापारबारे विश्वव्यापी अनुगमन गर्ने संस्था ‘ट्राफिक’ को सन् २०१६ को प्रकाशन ‘एन आउन्स अफ प्रिभेन्सनस् स्नो लिओपर्ड क्राइम रिभिजिटेड’ ले २००३ देखि २०१६ सम्ममा नेपालमा १९ वटा घटनामा हिउँचितुवाका अंग बरामद भएको उल्लेख गरेको छ । नेपालमा हिउँचितुवाको अवैध सिकार मात्र नभएर प्रतिशोधमा मार्ने दर पनि उच्च छ । हिउँचितुवा पाइने उच्च हिमाली जिल्लाको जनजीवन र अर्थतन्त्र घरपालुवा जनावरमा निर्भर छ । हिउँचितुवाले खोरमै छिरेर घरपालुवा जनावर मारिदिएको झोंकमा स्थानीयले प्रतिशोध साँध्न हिउँचितुवालाई मार्ने गरेको डब्लूडब्लूएफ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सेरेन श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘ट्राफिक’ को उक्त प्रतिवेदनअनुसार मारिएका कुल हिउँचितुवाको संख्यामा ७५ प्रतिशतसम्म हिस्सा प्रतिशोधमा गरिने सिकारले लिन्छ । तर त्यसरी प्रतिशोधले मारिएकामध्ये करिब ३८ प्रतिशतको अवैध रूपमा व्यापार हुने उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । डब्लूडब्लूएफ नेपालका वाइल्डलाइफ ट्रेड मोनिटरिङ म्यानेजर माधव खड्का हिमाली क्षेत्रमा प्रतिशोधले गरिने सिकार उच्च रहेको र त्यसको धेरै हिस्सा अवैध व्यापारमा प्रवेश गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘प्रतिशोधले मारिएपछि हिउँचितुवाका अंग अवैध व्यापारका लागि बजारमा पुगेका प्रमाण हामीसँग छन् । तर, देशभर त्यस्ता घटना कति भएका छन् भन्ने एकमुष्ट आँकडा छैन,’ उनले भने ।
‘ट्राफिक’ कै सन् २००३ को अर्को प्रकाशन ‘फेडिङ फुटप्रिन्ट्स स् द किलिङ एन्ड ट्रेड अफ स्नो लिओपड्स’ ले पनि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हिउँचितुवाको अवैध कारोबार भइरहेको विवरण प्रकाशन गरेको थियो । दुर्गम क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी जान नसक्ने कारणले वन्यजन्तुको अवैध व्यापार फस्टाइरहेको उक्त प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो ।
न्यून सजायले नियन्त्रण कठिन
मुस्ताङको प्याराडाइज गेस्टहाउसमा लुकाइराखेको अवस्थामा प्रहरीले २०६८ जेठ १४ मा हिउचितुवाको एउटा १।७४ मिटर र अर्को १।७३ मिटर लामा छाला बरामद गर्यो । साथै होटल सञ्चालक श्यामप्रसाद लालचन र उनका सहयोगी गोरखाका कुलमान घले पक्राउ परे । पछि घलेको बयानका आधामरा मुस्ताङका कान्छावीर गुरुङ पनि समातिए ।
सुरुको सुनुवाइपछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रमका प्रमुख कमलजंग कुँवरले श्यामप्रसाद लालचन र कुलमान घलेलाई एक–एक लाख रुपैयाँ र १५–१५ वर्ष कैद तथा सहयोगी कान्छावीर गुरुङलाई ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरे ।कान्छावीरले पुनरावेदन गरेनन् । तर लालचन र घलेले पुनरावेदन अदालत पोखरा गए । २०६९ चैत २७ मा पुनरावेदन अदालतले दुवै जनाको कैद र जरिवाना रकम घटाइदियो । उनीहरूलाई सात–सात वर्ष कैद र ७५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भयो । उनीहरूले त्यसमाथि पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई २०७२ असोज ७ मा मा कैद नहुने र एक–एक लाख जरिवाना हुने फैसला गर्यो । उनीहरू थुनामुक्त भए ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसलामा ‘न्यायाधीशले सजाय निर्धारण गर्दा सन्तुलित र समानुपातिक हुनुपर्छ’ भनेको छ । तर, वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी नेपालको कानुनले निर्धारण गरेकोमध्ये सबैभन्दा कम सजाय निर्धारण गरेर स्वयं अदालत आफ्नै फैसलाको विरुद्ध गएको जस्तो देखिन्छ ।
नेपाल ‘कमन ल प्रणाली’ अपनाउने देश हो । त्यसको अर्थ सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र त्यसका आधार–कारणलाई अन्य अदालतले नजीरका रूपमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसलाले तल्ला तहका अदालतले पनि हिउँचितुवाको अवैध सिकार र व्यापारका मुद्दामा न्यूनतम सजाय तोक्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउन सक्छ । जसले वन्यजन्तुको अवैध व्यापारमा लाग्नेलाई उत्प्रेरित गर्ने र यसको नियन्त्रण कार्य अझ कठिन बन्ने जोखिम बढाउँछ ।
सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसला आएको केही महिनापछि नै दाङको जिल्ला अदालतले हिउँचितुवाबारे त्यस्तै न्यूनतम सजायको अर्को फैसला गर्यो । घोराहीमा २०७१ असार २५ मा प्रहरीले प्रकाश पुनलाई घरमा लुकाइराखेको चितुवाका पाँच थान छाला र एक थान हिउँचितुवाको छालासहित पक्राउ गरेको थियो । प्रकाशले आफूले हिउँचितुवाको छाला प्रेम बुढाबाट किनेको बयान दिए भने चितुवाको छाला जसबहादुर घर्ती, विजयकुमार घर्ती र लहरी बुढाबाट खरिद गरी बेच्ने क्रममा रहेको स्वीकार गरे । जिल्ला न्यायाधीश बलभद्र बाँस्तोलाले २०७२ पुस २७ मा प्रकाश पुनलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष कैद हुने फैसला गरे । प्रेमबहादुर बुढालाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष कैद हुने ठहर गरे भने बाँकी तीन जनालाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद हुने ठहर गरे । यो मुद्दामा कसैले पनि उच्च अदालतमा अपिल गरेनन् । प्रहरी र वन कार्यालयका कर्मचारीले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न नसक्दा ती वन्यजन्तु कहाँ कसरी मारिएका थिए भन्ने तथ्य पनि खुल्न पाएन ।
त्यस्तै भारत र चीन दुवै देशसँग सीमा जोडिएको पश्चिम नेपालको दार्चुलामा प्रहरीले २०७२ फागुन २९ मा जनकबहादुर शाहीलाई हिउँचितुवाको एउटा छाला र पाँच केजी हड्डीसहित पक्राउ गर्यो । हिउँचितुवाको बासस्थान रहेको अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्रबाट पक्राउ परेका शाहीले आफूले अरू नै वन्यजन्तुका लागि थापेको पासोमा हिउँचितुवा मरेको र बिक्रीका लागि हिडाउँदै गर्दा पक्राउ परेको बयान दिए । आफूलाई कलमराम पार्कीले पनि सहयोग गरेको बयान दिए । प्रहरीले पार्कीलाई पनि पक्राउ गर्यो । उनले आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गरे । जिल्ला अदालतले शाहीलाई पाँच वर्ष कैद सजायको फैसला गर्यो भने पार्कीलाई सफाई दियो । २०७४ वैशाख ६ मा उच्च अदालत महेन्द्रनगरले पनि जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गर्यो ।
शाहीलाई तोकिएको पाँच वर्ष कैद अघिल्ला दुई मुद्दामा भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी हो । तर, नेपालको वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी कानुनले व्यवस्था गरेको अधिकतम १५ वर्ष कैदको एकतिहाइ मात्र हो । वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी अन्य फैसला विश्लेषण गर्दा पनि अदालतहरूले न्यूनतम सजाय दिने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ ।
(अक्स्पेकर इन्भेस्टिगेटिभ इन्भाइरोमेन्टल जर्नालिज्म र ग्लोबल इनिसिएटिभ अगेन्स्ट ट्रान्सनेसनल अर्गनाइज्ड क्राइमको सहयोगमा)
(आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ)
