देवेन्द्र कोइराला
“उहिले मरिन् सासु अहिलेआए आंशु ।” सबैलाई थाहा छ, गोरखाका अधिकारी दम्पत्तीको अनसन तोडिने खालको अनसन होइन । किनकी यो अनसन उनीहरुको आफ्नै अनसन होइन र यो अनसनको योजना, प्रहसन, प्रायोजन उनीहरुले रचेका पनि होइनन् । यी बृद्धबृद्धाहरु त खडा गरिएका पात्र मात्रै हुन् । यसैले यसको बिसर्जन गर्ने अधिकार र सामर्थ्य यी बुढाबुढीहरुसंग छैन । उनीहरुले अनसन तोड्नै चाहेपनि उनीहरुलाई उतार्नेहरुले यसो गर्न पक्कै दिने छैनन् । यसमा मिशन छ, निश्चित लगन र लगानी छ । उनीहरुको सन्तानप्रेममा शंका गर्न सकिन्न, तर घटनाको १० वर्षपछिको यो अभियानलाई प्रेमका रुपमा मात्र बुझ्न सकिन्न । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगप्रति बिभिन्न डलरकर्मी र पंचायति प्रशासकहरुको नियन्त्रणमा रहेको कथित मानवाधिकार आयोगले आपत्ती जनाइसकेको अबस्थामा एक्कासी उनीहरुको प्रेम उर्लेर आउनु अनी द्धन्द्धकालका घटनालाई रोजीरोजी टिपेर छानबिन गर्न एमाले-कांग्रेसको मुठ्ठीमा रहेको निर्दलीय सरकारले आदेश दिनुलाई धेरै दिमाग खियाइरहन आवश्यक छैन ।
द्धन्द्धकालमा ८० प्रतिशत जनता कांग्रेस-एमालेको सरकारबाट मारिएको अबस्थामा उनीहरुका बिरुद्ध पीडितले मुद्दा हालेपनि त्यसलाई द्धन्द्धकालीन मुद्दाको परिभाषा भित्र राखिनेछ, तर माओवादी बाहेकका मुद्दा फौज्दारी अपराधमा गनिनेछन् । राज्यले माओवादीलाई कानूनी रुपमै छानीछानी सिध्याउंदै जाने हो भने माओवादीका नाममा मारिएका ८० प्रतिशत पीडित जनताका सामु अर्को डरलाग्दो बिकल्प खडा भएको छ, त्यो हो, कानूनलाई चुनौति दिंदै हिन्दी फिल्ममा झैं भूमिगत समूह खडा गरी धमाधम हत्याराहरुलाई सिध्याउंदै जाने वा आत्माहत्या गर्ने । यस्तो अबस्था आएमा देश आजको सिरिया वा इजिप्टभन्दा कम हुनेछैन । त्यतिखेरको हिसाव अनसनका प्रायोजनकर्ताहरुले अहिलेदेखि नै गर्दै गरे राम्रो होला ।
