२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अन्तर्घात गरेको भन्दै सुजताको कल डिटेलको खोजी



अ+ अ-

काठमाडौं, ६ पुस । संविधानसभा चुनावमा भएको अन्तर्घातले नेपाली कांग्रेसमा चर्को रुप लिएको छ । आफूले पेस गरेको प्रमाण नेतृत्वले बैठकमा प्रस्तुत नगरेको भन्दै शुक्रबार आमोदप्रसाद उपाध्यायले आक्रोश पोखेका थिए । अनुशासन समितिका संयोजकसमेत रहेका उपाध्यायले पार्टी नेतृत्वले नै अन्तर्घातीमाथि कारबाही नगर्ने वातावरण बनाउन लागेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।

उपाध्यायले नातेदारसमेत रहेकी सुजाता कोइरालाको टेलिफोन कल डिटेल बैठकमै ल्याई सबैलाई देखाउन माग गरे । उनी मोरङ क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेद्वार थिए । बैठकमा रामशरण महत, बलबहादुर केसीलगायत केन्द्रीय सदस्यले पनि अन्तर्घात गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा अनुसासन समितिले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारलाई अन्तर्घात गरी हराएको आरोप लागेका ३१ जनामाथि कारबाही गर्न विशेष छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । समानुपातिकको सूचीमा रहेका ३१ जना विरुद्ध समितिमा अन्तर्घात गरेको उजुरी परेको छ ।
उजुरीमा संसदीय बोर्डका सदस्यदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मको नाम छ । उजुरी परेका ३१ जनामा संसदीय बोर्ड सदस्य सुजाता कोइराला, केन्द्रीय सदस्य डीना उपाध्याय, मीना सुब्बा र राजन पन्तसहित समानुपातिकतर्फका उम्मेद्वार छन् अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ ।
एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार उपाध्यायले समितिले स्पष्टीकरण सोध्ने र बयान लिने काम नगरी कारबाहीको सिफारिस गर्न नसक्ने विधानको व्यवस्था भएको र ती सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा समानुपातिकतर्फ सभासद् छानिइसक्ने हुनाले केन्द्रीय समितिले विशेषधिकार प्रयोग गरेर अलग्गै छानबिन आयोग गठन गरी एकदुई दिनमै टुंगो लगाउन माग गरे ।