काठमाडौं : आईएनजीओको सम्मेलनमा सहभागी हुन विदेशी पाहुना नेपाल आएका छन्। तिनको भ्रमणलाई सरकारले औपचारिक बनायो। अझ उपप्रधानमन्त्री नै विमानस्थल पुगेर स्वागत पनि गरे। यो मामिलामा सरकारले कूटनीतिक परम्परा तोडेको छ। यसलाई गम्भीर गल्ती भन्दै राज्य सञ्चालन र कुटनीतिमा सरकार कमजोर देखिएको परराष्ट्र मामिला जानकारहरूले बताएका छन्। जोरबिजोर प्रणाली लागू भएपछि यात्रामा दुःख भोगेका सर्वसाधारणले पनि सरकारको आलोचना गरेका छन्।
सातजना विशिष्ट पाहुनाको स्वागत गर्ने जिम्मा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पाएका छन्। सार्क र बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा झैं यी पाहुनालाई सरकारले उच्च महत्व दिएको छ। जबकि यो सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको कार्यक्रम होइन।
त्यसबाहेक, नेपाल आएका पाहुना विवादित पनि छन्। हुन सेन निर्वाचन नै विवादमा परेको मुलुक कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन्। आङ सान सू ची रोहिंज्यामाथि भएको दमनका कारण विश्वव्यापी रुपमै आलोचित छिन्। अन्य पाहुना टापु मुलुकका छन्, जोसँग नेपालको गतिलो द्विपक्षीय सम्बन्ध छैन।
विवादास्पद संस्थाको कार्यक्रममा आएका पाहुनाको भ्रमणलाई किन द्विपक्षीय बनाइयो त ? विज्ञहरू भन्छन्, राज्यकोष खर्च गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यसो गरिएको हो। औपचारिक भ्रमणको सबै खर्च राज्यले बोक्नुपर्छ। तर ती पाहुना द्विपक्षीय सम्बन्ध गाँस्न नआएको तथ्यप्रति सरकारले आँखा चिम्लेको छ। आईएनजीओका पाहुनालाई दलबलसहित उपप्रधानमन्त्रीद्वारा स्वागत गराउँदा मुलुक कमजोर छ भन्ने साबित भएको पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य बताउँछन्। ‘कुनै मुलुकमा हुन नसकेको सम्मेलन यहाँ भएको छ। यसको कारण हो, राज्य संयन्त्रको कमजोरी’ अचार्यले भने, ‘सरकारले कुन ढंगले कूटनीति अघि बढाउन खोजेको हो, बुझिएन। यो कदम राज्यलाई गति दिनेभन्दा जे गरे नि हुन्छ भन्ने शैलीको देखिन्छ।’
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेलले भने मन्त्रिपरिषद्बाट पारित र प्रधानमन्त्रीको पाहुना भएकाले स्वागत गर्न आफू विमानस्थल पुगेको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीको पाहुना भएकाले यो तवरको स्वागत गरिएको हो’, उनले भने, ‘हामीले सम्मेलनका लागि भन्दा पनि दुईपक्षीय सम्बन्ध र सुरक्षालाई हेरेर यो प्रकारको स्वागत गरेका हौं।’
‘कुनै एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको नेपाल च्याप्टरले मुलुकको सबै निकायलाई सञ्चालन गरिदिएझैं देखियो।’ पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई
परराष्ट्र क्षेत्रका विज्ञ पूर्वराजदूत डा.दिनेश भट्टराईले पनि यो सम्मेलन अहिले उचित नरहेको बताए। यस्ता सम्मेलन गर्नुअघि राज्यले लामो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘हामी अहिले निकै कमजोर भएका छौं। कुनै एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको नेपाल च्याप्टरले मुलुकको सबै निकायलाई सञ्चालन गरिदिएझैँ देखिन्छ’, उनले भने, ‘आम नागरिकले पाएको दुख र नागरिकको करको प्रयोगमा समेत समस्या देखिएको छ। यस्तो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।’
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
