३० जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाः वार्षिक नीति कार्यक्रम पारित यस वर्ष कामपाका १२८ स्थान डुबानको जोखिममा अद्यावधिक छुटेका कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यले असार २० गतेभित्र निवेदन दिन सक्ने अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने सवारीसाधान नियन्त्रणमा ढुसीजन्य रोगले धानको बेर्नामा क्षति, किसान चिन्तित अठार हजार बालबालिकामा शीघ्र कडा कुपोषण क्यान्भासमा उतारिए मध्यपुरका सम्पदाहरू धनुषामा राजगुठी सम्पत्तिको अतिक्रमण हटाउन गुठी संस्थानको सूचना, अटेर गरे कानुनी कारबाही हुने शिक्षित नागरिक बिना लोकतान्त्रिक, समुन्नत र आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण सम्भव हुदैन: पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक, सहमति नगरे काँग्रेसले अवरोध गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं।  लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गरी संसदीय समितिले आइतबार संसद्मा प्रतिवेदनसहितको विधेयक पेस गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने आफूसँग छलफल र सहमति नगरी संसद्बाट पारित गर्न खोजे बैठक अवरोध गर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदन आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको हो । समिति सभापति जयपुरी घर्तीले पेस गरेको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाउँदै काग्रेस सांसदहरुले आफूहरुसँग छलफल नै नगरी गोविन्द केसीको मागलाई बेवास्था गरिएको बताएका छन् । संसद्को गत १३ भदौको बैठकले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफाबार छलफलका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पठाएको थियो । समितिले ११ असोजमा विधेयकमाथि परेका संशोधन र सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्न १० सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिले १५ वटा बैठक गरी शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री, संशोधन पेस गर्ने सांसद र विज्ञसँगसमेत छलफल गरी २३ पुसमा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि सो प्रतिवेदनलाई २५ पुसमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले बहुमतले पारित गरेको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयक सरकारले आफूसँग गरेको सहमतिविपरीत भएको भन्दै सोही दिनदेखि डा. केसी इलाममा अनशनरत छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आफ्नो पार्टीसँग सहमति गरेर मात्रै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । राजधानी दैनिकमा यो समाचार छ ।