काठमाडौँ । राजनीतिक रूपले संवेदनशील भगवान रामको जन्मभूमि र बाबरी मस्जिदबीच जारी जमीन विवादको मध्यस्थताको लागि पठाउने वा नपठाउने ? यसबारे भारतको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार आदेश जारी गर्दैछ ।
अदालत चाहन्छ कि ७० वर्षदेखि विवादित यो भूमिसम्बन्धी विवाद मध्यस्थकर्ताहरुको उपस्थितिमा सर्वमान्य रुपमा समाधान निस्कियोस् । बुधवार सर्वोच्चले भनेको थियो कि यो केवल जमिन मात्रै होईन । यो त धार्मिक भावनासँग जोडिएको पवित्र भूमि हो ।
प्रधानन्यायाधीस रंजन गोगोईको अध्यक्षतामा बसेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बुधवार यस मुद्दामा विभिन्न पक्षको तर्क सुनेको थियो । आजको इजलासले मध्यस्थताको लागि पठाउने निर्णय गर्यो भने यो मुद्दालाई साहसिक निर्णय मानिन्छ ।
किनकी त्यहाँको हिन्दूपक्षले मध्यस्थताको लागि पठाउने कामको विरोध गरिरहेका छन् । हिन्दू पक्षले मध्यस्थतालाई समयको बर्बादी समेत भनेका छन् । यो इजलासमा प्रधानन्यायाधीसका अलावा न्यायाधीशहरु एसए बोबडे, डीवाई चन्द्रचूँड, अशोक भूषण तथा एस अब्दुल नजीर सामेल छन् ।
पछिल्लो सुनुवाईको समयमा सर्वोच्च अदालतले सबै पक्षसँग मध्यस्थताको लागि नाम दिन भनेको थियो । मुस्लिम पक्ष तथा निर्मोही अखाडाले अलग(अलग नाम दिएका थिए । तर अन्य हिन्दू पक्षले मध्यस्थताको विरोध गरेका छन् । यस कारण उनीहरुले कुनैपनि नाम समेत दिएका छैनन् । वास्तविकता यही हो कि अहिलेसम्म ४ पटक मध्यस्थता गर्दा पनि यो विवाद सुल्झिन सकेको छैन ।
शीर्ष अदालतले विवादास्पद २ दशमलव ७७ एकड भूमि तीन पक्षकार९ सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाडा तथा रामललाका बीच बराबर९बराबर बाँड्नकोलागि इलाहाबाद उच्च अदालतको २०१० को फैसला विरुद्ध दायर १४ वटा अपिलमाथि सुनवाई गर्दै मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद सुलझाउने संभावना खोज्न सुझाव दिएको थियो ।
निर्मोही अखाडा जस्तो हिन्दू संगठनहरुले सेवानिवृत्त न्यायाधीसहरु कुरियन जोसफ, एके पटनायक तथा जीएस सिंघवीको नाम दिएका थिए । जबकि स्वामी चक्रपाणी धडेको हिन्दू महासभाले पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीस जेएस खेहर तथा न्यायाधीश दीपक मिश्रा र ९सेवानिवृत्त० न्यायाधीश एके पटनायकको नाम प्रस्ताव गरेको छ ।
परीक्षा मोदीको पनि
उता अदालतको यो फैसला मोदीको समेत परीक्षाको रुपमा मानिएको छ । आसन्न लोकसभा चुनावको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अदालतबाट सकारात्मक फैसला मिलेको खण्डमा चुनावमा भोट माग्न जानको लागि समेत मार्ग प्रसस्त हुने देखिन्छ । यदि अदालतबाट प्रतिकूल फैसला भएमा त्यसले मोदीको चुनावी अभियानलाई समेत केही संकट निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले पनि यो फैसलालाई मोदीको परीक्षाको रुपमा समेत हेर्ने गरिएको छ ।
