२९ आश्विन २०८१, मंगलवार
,
Latest
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, कुन ठाउँमा कति ?  ‘जटिल डेङ्गु’ निम्त्याउन सक्ने पूर्वसङ्केतहरु साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको तयारी पूरा भदौमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार प्रतिशतले कमी तीन राउण्ड गोली र पेस्तोलसहित एकजना पक्राउ कानुनअनुसार नै पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गरिन्छ: पशुपति क्षेत्र विकास कोष कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी केही बेर पक्राउ दसैँपछिको शेयर बजारः ३१ दशमलव ४८ अङ्कले बढ्यो नेप्से ग्लोबल आइएमई बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकबीच गैर कोषमा आधारित बैँकिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउने सम्झौता देशको आर्थिक अवस्था: भदौ महिनामा भित्रियो दुई खर्ब ६३ अर्ब विप्रेषण-पूर्णपाठ सहित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सहकारी सञ्चालकको मनपरी : अध्यक्ष आफैं, ऋणी आफैं



अ+ अ-

काठमाडौं । सिभिल ग्रुपले प्रवर्द्धधन गरेको सिभिल सेभिङ एन्ड को-अपरेटिभले ९१ प्रतिशत कर्जा आफ्नै स्वामित्वका अन्य तीनवटा व्यवसायमा लगानी गरेको पाइएको छ ।

सहकारीको आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार संस्थाले आठ अर्ब १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कर्जामध्ये सिभिल होम्स प्रालि, सिभिल अपार्टमेन्ट प्रालि, सिभिल इस्टेट प्रालिमा गरी सात अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। यी तीनवटै कम्पनी सिभिल ग्रुपबाट प्रवर्द्धधित छन् ।

सहकारीमा २ हजार ६ सय ९० सदस्य बचतकर्ता छन्। सिभिल सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभ सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले प्रवर्द्धधन गरेका हुन् । पेसाले इन्जिनियर तामाङ पछिल्लो समय रियलस्टेट व्यवसायमा छन् । उनी बैंकका प्रवर्द्धधक हुन् भने अघिल्लो संसद्मा सांसदसमेत थिए ।

कुनै बेला कानुन बनाउने निकायमा रहेका तामाङले सिभिल सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभमा भने नियामक निकायकै धज्जी उडाएका छन् । सहकारीले कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा एकै व्यक्तिलाई दिन मिल्दैन ।

संस्थाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले पनि यसलाई जोखिमका रूपमा औंल्याएको छ । कानुनले बर्जित गर्दागर्दै सहकारीले परिचालन गरेको कर्जा तामाङले प्रवर्द्धधन गरेका तीनवटा व्यवसायमा मात्र किन केन्द्रित भयो भन्ने प्रश्नमा संस्थाका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठले सबै कर्जा एउटै व्यक्तिका नाममा प्रवाह नभएको दाबी गरे ।

श्रेष्ठले सिभिल होम्स प्रालिको कर्जा तामाङ अध्यक्ष भएकै समयमा स्वीकृत भएको जानकारी दिए । उनले प्रालिले नियमित रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिरहेकाले सहकारी सञ्चालनमा समस्या नरहेको बताए । तामाङ यसअघि दुई कार्यकाल सहकारीका अध्यक्ष भएका थिए ।

सहकारीको नियमन फितलो हुँदा विगतमा पनि सेयर सदस्य तथा निक्षेपकर्ताको ठूलो पुँजी अपचलन भएको थियो । सात वर्षअघि १३० सहकारी संस्था समस्यामा परेपछि ती संस्थाका बचतकर्ताको ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत डुबेको छ ।

विगतमा सहकारी विभागबाट नियमन हुँदै आएका सहकारी संस्था नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारले नियमन गर्ने व्यवस्था छ ।
तर स्थानीय सरकारमा संस्थागत क्षमता अभावका कारण संक्रमणकालीन अवधिमा सहकारी नियम हुन नसक्दा सुशासन फितलो हुँदै गएको नेपाल राष्ट बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन् ।

‘नियमन कमजोर भएकाले सहकारीका चल्तापुर्जा प्रवर्द्धधकले फाइदा उठाउन सहकारीमा लगानी गरेका हुन्,’ उनले भने ।यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।