२४ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
एनएफपिजे नेपालद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ७७ हजार ७ सय ७७ रुपैयाँ सहयोग भोटेकोशी बाढी विश्वमै असाधारण विपत्ति : टनेल विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स रास्वपालाई विपद्‌मा रुँदैगरेका नागरिकलाई होच्याउने अन्ध समर्थक चाहिएको छैन कांग्रेसभित्रका मतभेद संवादबाटै समाधान गर्छौँ: देउवा विश्वमै असामान्य विपत्ति हो भोटेकोशी बाढी : टनेल विशेषज्ञ डिक्स राष्ट्रपतिद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण तीव्र बनाउन सरकारलाई आग्रह नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सदनमा प्रस्तुत नागरिकको आक्रोशलाई राज्यविरुद्धको प्रहार नठान्न रविको आग्रह हिमाल र हिमनदी निगरानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन सांसद राणाको माग साइबर बुलिङ गर्ने रास्वपा सदस्यलाई साधारण सदस्यबाटै हटाइने लामिछानेको चेतावनी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुमार्गीले छलेको कर असुल्न बाटो खुला



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमसँग पुँजीगत लाभकर असुली लगायतका कामकारबाही नगर्न यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश हटाएको छ । न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र डा। मनोजकुमार शर्माको इजलासले गत जेठ २ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने भनी अर्को आदेश गरेको हो ।

यो आदेशसँगै सरकारलाई नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमसँग कर असुली प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।

नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत स्वामित्व साईप्रसस्थित एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेडसँग छ। उक्त कम्पनीमार्फत टेलिया सोनेरा कम्पनीले ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा एयरबेलसँग शेयर खरिद गरेको थियो। बिक्रीका क्रममा ५ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएकोमा त्यसको २५ प्रतिशतले हुने एक अर्ब ४० करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाखिला नभएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको दाबी थियो।

कूल करयोग्य रकमका साथै कर कार्यालयले नियतवश कर छलेको आरोपमा आयकर ऐनको दफा १२० अनुसार स्याटेलाइट कम्पनीलाई त्यति नै रकम जरिवाना तोकी ब्याज समेत गणना गरेको थियो। त्यसो हुँदा कर कार्यालयले चार अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार ६८८ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। गत वैशाख ११ गते उक्त रकम तिर्नुपर्ने किटान गरी नतिर्नुपर्ने भए स्पष्टीकरण पेस गर्न कर कार्यालयले मौका दिएको थियो।

तर पत्र नै नबुझी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले गत जेठ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्‍यो। त्यति बेला न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले कर निर्धारण भएको ४ वर्ष बितिसकेको अवस्थामा संशोधित कर निर्धारण गरेकोमा आपत्ति जनाई प्रश्न उठाएको थियो। स्वयंकर निर्धारण गरी आय विवरण पेस गरिसकेको अवस्थामा चार वर्षपछि पुन कर निर्धारण गर्न खोजिएको भन्ने स्याटेलाइट नेपालको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत हुबहु सदर गरेको थियो।

नेपालको करसम्बन्धी कानुन अनुसार करदाताले आफूले तिर्नुपर्ने कर स्वयं घोषणा गरी कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। कुनै उजुरी परेमा वा शङ्का लागेमा चार वर्षभित्र कर प्रशासनले छानबिन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था आयकर ऐनमा छ। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदन अनुसार नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को आय विवरणका साथै स्वयं कर निर्धारण गरी कर बुझाएको थियो। २०७३ सालमै नै संशोधित कर निर्धारण गर्ने अवधि पुरा भएको दाबी रहेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।