१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
लागूऔषधसहित ४३ जना पक्राउ सम्झौताका बाबजुद पनि अमेरिकाप्रति ‘गहिरो अविश्वास’ कायमैः इरान मगर समुदायको भूमे पर्व शुरु कोशी प्रदेशको बजेट बढ्यो, ४० अर्ब ४४ करोड विनियोजन रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, अतिक्रमित सबै जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का… सरकारका गतिविधि र मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख सचेतक दुलालको आपत्ति भिक्षु पन्नाकरद्वारा स्वयम्भू महाचैत्यको दर्शन गण्डकी प्रदेशले ल्यायाे ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखकाे बजेट सरकार गैरजिम्मेवार बनेको सांसद अध्यक्ष राईको आरोप, पूर्वाधार मन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सिपिसी विदेश विभाग प्रमुख लिउबिच भेटवार्ता, के-के भयाे कुराकानी ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सिसडोल संघर्ष समितिले दियो सरकारलाई कडा चेतावनी, भदौ १ गतेदेखि निर्माण कार्य नै गर्न नदिने



अ+ अ-

काठमाडौं । सिसडोल व्यवस्थापन संघर्ष समितिले सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनबारे आफूहरुले उठाएका माग सम्बोधन नगरे जस्तोसुकै कडा संघर्षमा पनि उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले सिसडोल व्यवस्थापन अस्तव्यस्त सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्ने र सिसडोल डम्पिङबाट सिर्जित समस्याहरुको अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सारेको छ । आफूहरुको जायज माग समयमै सम्बोधन नभए जस्तोसुकै कदम चाल्पनि बाध्य हुने समितिको गम्भिर चेतावनी छ ।

उक्त समस्यालाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरुसँग धेरै पटक वार्ता गर्दापनि समस्याको समाधान नगरेको समितिको आरोप छ । आफूहरुको समस्यालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै हिजैदेखि समितिले ओखरपौवा सिसडोलमा फोहोर खसाल्न नदिने र सधैंको लागि बन्द गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।

कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष चक्रमान बलामीले आफूहरुले अघि सारेका माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘फोहोर फाल्ने सरकारी जग्गा फोहोरले पूरा ओगटिसकेको छ । अब फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जग्गा नै छैन ।’ सरकारले सिसडोलको विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाई छ । कार्यक्रममा समितिका बरिष्ठ सल्लाहकार ज्ञानेन्द्र प्रकाश गजुरेलले संघर्ष समिति कुनैपनि पार्टीसँग आवद्ध नभई विशुद्ध पीडितहरु आवद्ध भएको बताए । उनले राज्यले पीडितहरुको जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले आफूहरु कडा आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा रहेकोले अब समस्या समाधान नभएसम्म संघर्षबाट पछि नहट्ने चेतावनी दिए । उनले हिजोदेखि आफूहरुले काठमाडौं उपत्यकाबाट फोहोर बोकेर जाने गाडीहरु ठप्प पारेको पनि जानकारी दिए । समितिका समर्थक प्रत्यक्ष प्रभावित राजन न्यौपानेले फोहोरकै कारण स्थानीय ११÷१२ जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाउुनु परेको सुनाए । सरकारले प्रहरी प्रशासनको सामू मात्रै वार्ता गर्न चाहेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘डर, त्रास देखाएर वार्ता हुँदैन, हामीमाथि सरकार र काठमाडौं महानगरले ज्यादती गर्यो ।’

आफूहरुले विगतदेखि नै राख्दै आएको न्यूनतम मागहरु पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘मान्छेको विमा, पशु विमा र बालीनालीको पनि विमा गर्नुपर्छ ।’ सरकारले आफूहरुको मानवअधिकार नै उल्लंघन गरेको पनि उनले आरोप लगाए । अर्का स्थानीयवासी तथा प्रत्यक्ष प्रभावित श्रीराम ढुंगानाले आफू विगत २० वर्षदेखि यो समस्या समाधानको लागि लागिपरेको भएपनि अहिलेसम्म समाधान नभएकोमा गुनासो पोखे । वर्तमान सरकार बलियो सरकार भएपनि कामभन्दा कुरा बढि गरेको उनको आरोप छ । फोहोरकै कारण आफूहरुको सम्पत्ति र सन्ततिको असुरक्षा बढेको पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले माग पूरा नभएसम्म अब फोहोर व्यवस्थापन गर्नै नदिने चेतावनी दिए । उनले भने,‘म बरु मर्न तयार छु । झ्यालखाना जान तयार छ ु। अब अति नै भयो । माग पूरा गर्नुपर्छ ।’ उनले संघर्ष समितिले अघि सारेका मागहरुप्रति आफ्नो पूर्ण ऐक्यबद्धता रहेको जनाए । आगामी भदौ १ गतेसम्म माग पूरा नगरे व्यवस्थापनसम्बन्धी भैरहेको कुनैपनि निर्माण काम गर्न नदिनेपनि उनले चेतावनी दिए । उनले भने,‘तत्काल सरकारले क्याविनेटबाट निर्णय गरेर हाम्रो माग पूरा गर्नुपर्छ । त्यसो नगरे हामी निर्माण काम गर्नै दिँदैनौं ।’सिसडोलको समस्याको दिर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै सरकार त्यतातर्फ गम्भिर बन्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी संघका नेता पुष्पकुमार शाहीले संघर्ष समितिले अघि सारेका मागहरु सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । दुई/चार दिनभित्र समस्याको समाधान नगरे सरकारविरुद्ध नेविसंघले सशक्त आन्दोलन छेड्नेपनि शाहीले चेतावनी दिए । उनले भने,‘हामी टाउकामा कात्रो बाँधेर सरकारको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिन्छौं । सरकारले बेलैमा विचार पुर्याओस् ।’शाहीले सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका जनता र नुवाकोट सिसडोलका जनतालाई फरक फरक नजरले हेरेको शाहीको आरोप छ ।

उनले भने,‘तीन वर्षको लागि गरिएको सम्झौता आज १४ वर्ष भैसक्यो, तरपनि सरकारले सिसडोलवासीको समस्या सुन्दैन् । त्यहाँका जनता फोहोरको दुर्गन्धले मरिरहेका छन् । सरकारले देखेको छैन ।’ सरकार र सरकारी दलालकाविरुद्धमा आफूहरु लडाई लड्न तयार रहेको शाहीको उद्धघोष छ । कार्यक्रममा समितिका सदस्य दिवश श्रेष्ठले आफूहरु धेरै अन्यायमा रहेको दुःखेसो पोखे । उनले आफूहरुले सरकारसँग अवसर नभएर अधिकार खोजेको स्पष्ट पारे ।

श्रेष्ठले राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरिदिए आफूहरुलाई न्याय हुनेथियो भन्ने आशयको भनाई व्यक्त गरेका थिए । उनले भने,‘फोहोरको दुर्गन्धले जनजीवनमात्रै होईन, त्यहाँको मानवीय वातावरण नै प्रदुषित बनेको छ ।’ दुर्गन्धित फोहोरको कारण आफूहरु ईज्जत र प्रतिष्ठामाथि नै आँच आएको उनको भनाई छ । उनले सरकारले आफूहरुको संविधानले प्रत्याभुत गरेको अधिकार नै कुण्ठित गरेको आरोप लगाए ।