२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुडान संकट, सेना र विपक्षीबीच सहमति



अ+ अ-

खार्तुम । सुडानमा महिनौंदेखिको प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका विपक्षी नेताहरु र सेनाबीच शक्ति बाँडफाँडमा नयाँ सहमति भएको छ । ऐतिहासिक मानिएको उक्त सहमतिसँगै आगामी तीन वर्षसम्म मुलुकको राष्ट्रपतिमा सेना र विपक्षी नेताहरुले आलोपालो नेतृत्व गर्नेछन् ।

इथियोपिया र अफ्रिकी युनियनको मध्यस्थतामा दुई दिनदेखि जारी वार्तामा उक्त सहमति भएको हो । सहमतिसँगै राजधानी खार्तुम र देशका प्रमुख शहरहरुमा खुशीयाली र समर्थनमा जुलुसहरु निस्किएका छन् ।

केही अघिदेखि भइरहेका वार्तामा मुलुकको नेतृत्व सेनाले गर्ने वा नागरिकले गर्ने भन्ने विषयमा मतान्तर थियो ।

अफ्रिकी युनियनका मध्यस्थकर्ता मोहमद अल हासेन लेबाटले दुबै पक्षबीच आगामी तीन वर्षका लागि सैनिक र नागरिकबाट आलोपालो राष्ट्रपति हुनेगरी सहमति भएको जानकारी दिए ।

गत अप्रिलमा तत्कालीन राष्ट्रपति ओमार अल–बासिरलाई सेनाले नै सत्ताच्यूत गरेपछि राजनीतिक गतिरोध अझ बढी गहिरिएको थियो । देशव्यापी विरोध प्रदर्शन नरोकिएपछि सेनाले गरेको हस्तक्षेपका कारण गत महिना दर्जनौं व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै सयौं घाइते भएका थिए ।

सुडानी सेनाका दोस्रो दर्जाका जनरल मोहमद हमदान डागालोले पछिल्लो सम्झौता पूर्ण रुपमा समावेशी रहेको र यसले कसैलाई अलग नराखेको प्रतिक्रिया दिए ।

वार्तामा सहभागी सुडानी प्रफेसनल एसोसिएसनले दुवै पक्षबीच भएको सहमतिलाई सोमबार हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक गरिने जनाएको छ ।

एसोसिएसनले पहिलो २१ महिना सेनाले राष्ट्रपतिको नेतृत्व गर्ने र बाँकी १८ महिना नागरिकका तर्फबाट राष्ट्रपति हुने सहमति भएको जनाएको छ ।




भर्खरै