काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालयको सचिव र विभागीय प्रमुखहरूको सरुवामा कीर्तिमान कायम गरेका छन्। कार्यकाल सम्हालेको १६ महिनामा मन्त्री महासेठले तीन सचिव र आठ विभागीय प्रमुखको सरुवा गरिसकेका छन्।
सरकार गठन हुनेबित्तिकै सचिवको सरुवा एकैसाथ मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको थियो। यसका लागि सबै मन्त्रीले आ-आफ्ना रोजाइका सचिवलाई मन्त्रालयमा ल्याएका थिए। महासेठले तत्कालीन सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई हटाएर २०७४ चैतमा मधुसूदन अधिकारीलाई ल्याएका थिए। उनले गत जेठमा अधिकारीलाई हटाएर फेरि कार्कीलाई ल्याए।
मन्त्री महासेठले सडक विभागका तीन जना महानिर्देशक पनि फेरिसकेका छन्। यति छोटो अवधिमा बारम्बार कर्मचारी सरुवाले मन्त्रालयको कामकारबाही प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। आफ्नो दबाब नमान्ने विभागीय प्रमुखलाई सरुवा गर्ने गरेको आरोप उनीमाथि छ। महासेठ मन्त्री हुँदा सडक विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देललाई मन्त्रालय तान्दै उनको ठाउँमा २०७५ जेठमा रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।
महासेठले ११ महिनापछि श्रेष्ठको ठाउँमा मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख केशवकुमार शर्मालाई महानिर्देशक बनाए। मन्त्रालय र विभागका कर्मचारी मात्र होइन, मन्त्री महासठेले दातृ निकायद्वारा सञ्चालित आयोजनाका कर्मचारी पनि आफू खुसी चलाउन थालेका छन्। उनले आफुले चाहेको ठेकेदारलाई ठेक्का दिलाउन विदेशी सहायतामा सञ्चालित आयोजना प्रमुख फेरेको सार्वजनिक भएको थियो।
जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतामा निर्माण हुन लागेको नागढुंगा–थानकोट सुरुङ मार्गका प्रमुख सञ्जय श्रेष्ठलाई हटाएर केशवकुमार शर्मा (हालका महानिर्देशक) लाई ल्याएका थिए। जापानी कम्पनी हाजमालाई ठेक्का नदिई एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई दिलाउन श्रेष्ठलाई हटाएको आरोप उनीमाथि छ। हिउँदयाममै ठेक्कापट्टा भई निर्माण कार्य सुरु हुनुपर्ने यो आयोजनाको हालसम्म ठेक्का सम्झौता हुन सकेको छैन।
मन्त्री महासेठले यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा सबैभन्दा बढी सरुवा गरेका छन्। उनले छोटोछोटो समयमा विभागको महानिर्देशक परिवर्तन गर्दै आएका छन्। महासेठ मन्त्री भएयता हालसम्म चारजना महानिर्देशक परिवर्तन भइसकेका छन्। हालका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाललाई हटाएर अर्कै व्यक्ति ल्याउन लागिपरेका छन्।
यातायात व्यस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० लाई २०७४ चैतमा संशोधन गरेर वर्षौंदेखि सीमित यातायात व्यवसायीको घेराबन्दीमा रहेको सार्वजनिक यातायातमा सुधार गर्ने पहल तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले सुरु गरेका थिए। काम सुरु गरेको तीनमहिना नबित्दै यातायात व्यवसायीको लबिङमा मन्त्रीले भट्टराईलाई मन्त्रालयमा ताने।
मन्त्री निकट मानिएका विभागका प्राविधिक निर्देशक प्रेमकुमार सिंहलाई जेठदेखि साउनसम्म कामु महानिर्देश नियुक्त गरिएको थियो। भट्टराईले यातायात व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थालाई सिंहले गतिहीन बनाउने काम गरे।
अघिल्लो वर्ष साउनदेखि फागुनसम्म लावण्यकुमार ढकाल महानिर्देशकमा नियुक्त भए। उनले सवारी चालक इजाजतपत्रको समस्या समाधानका लागि विदेशी कम्पनीमार्फत ६ लाख स्मार्ट कार्ड छपाइ पनि गराए। तर हालसम्म पनि स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या हल हुन सकेको छैन।
ढकालले समितिमा आबद्ध सार्वजनिक यातायात एउटै कम्पनीमा ल्याउन पहल पनि गरे। त्यसका लागि कानुनी अड्चन थियो। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा सेयर सदस्य ९९ मात्र हुने व्यवस्था थियो। यसलाई गत फागुनमा संशोधन गरी सेयर सदस्य संख्या असीमित गरियो।
त्यसपछि पुनः कम्पनीमा दर्ता हुने म्याद यस वर्ष जेठसम्म तोकिएको थियो। फागुनमा म्याद थप गरेर जेठसम्म पुर्याएको केही दिनमै ढकाललाई मन्त्रीले बिदा गरे। महासेठले चौथो महानिर्देशकको जिम्मेवारी कुमारप्रसाद दाहाललाई गत फागुन अन्तिम साता दिए। उनले रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्ने, दिवा समयमा मालवाहक तथा ढुवानीका सवारीलाई उपत्यकाभित्र चल्न नदिने तथा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने निर्णय गरे।
महानिर्देशक दाहालले बसपार्कको आधुनिकीकरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले लोहोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिलाई जिम्मा दिएको थियो। लोहोत्सेमा मन्त्री महासेठ निकटका व्यक्तिको सेयर छ। उक्त कम्पनीलाई बसपार्कको व्यवस्थापनबाट हटाउन खोजेपछि दाहाललाई असार २९ गते हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ।
महासेठको मन्त्रालयअन्तर्गतको रेल विभागमा पनि महानिर्देशक र कर्मचारी सरुवा प्रकरणले तीव्रता पाउँदै आएको छ। मन्त्रीले गत भदौमा तत्कालीन महानिर्देशक अनन्त आचार्यको ठाउँमा बलराम मिश्रलाई नियुक्त गरेका थिए। मन्त्री महासेठको इच्छाविपरीत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निजगढ–ढल्केबर खण्डमा पुल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिएकाले सरुवा भएको आचार्यले बताए।
आचार्यका अनुसार आयोजना तथा विभागका प्रमुखलाई छोटो अवधिमा परिवर्तन गर्दा विकास निर्माणका कार्य प्रभावित हुने बताउँछन्। ‘नेपालका धेरै जस्तो आयोजना समयमा सम्पन्न हुने गरेका छैन। प्रमुखलाई एउटा आयोजना अवधिभर पनि काम गर्न दिँदैन। एउटा प्रमुखलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गर्दा आयोजनाबारे जानकारी हासिल गरिसक्दा–नसक्दा सरुवा गरिन्छ। कम्तीमा एउटा आयोजना अवधिभर प्रमुखलाई अन्यन्त्र सरुवा गरिनु हुँदैन।’
उनले सन् २०१९ मा विश्व बैंकले चीनले रेल विकासमा हासिल गरेको प्रगतिबारे सार्वजनिक प्रतिवेदन उधृत गर्दै भने, ‘आयोजना अवधिभर कर्मचारी सरुवा नगर्ने नीति बनाएको छ। सन् २००८ देखि चीनले आयोजना सम्पन्न नभएसम्म त्यस सम्बन्धी एक जना पनि कर्मचारी सरुवा गरेको छैन।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलका अनुसार उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई छोटो अवधिमा परिवर्तन गर्दा नीतिगत निर्णयले निरन्तरता नपाउने खतरा हुने बताए। ‘कर्मचारीले आयोजना अवधिभर कार्य सम्पादन गर्न पाउँदा त्यसको जबाफदाही कोही हुँदैन। कहिले सरुवा भइन्छ अनिश्चिततामा काम गर्दा कर्मचारीमा उत्तरदायित्वको पनि कमी हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘यसले गर्दा थप काम गर्ने ऊर्जामा ह्रास आउँछ।
माथिल्लो तहका कर्मचारीको अनिश्चितता हुँदा तलकाले पनि जिम्मेवारीपूर्वक गर्दैन।’ तर कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्नु सकारात्मक हो। तर कुनै व्यक्तिको निजी स्वार्थका लागि आयोजनालाई प्रभावित हुने गरी चलखेल गर्नु नहुने उनको भनाइ रहेको समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
