७ पुष २०८२, सोमबार
,
Latest
देउवा निवास महाराजगञ्जमा ओली ‘समयमै निर्वाचन हुनेमा नागरिक अगुवाहरुको आशंका’ ठूला आयोजनाले अझै गति लिन सकेनन् देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न चार वटा ऐन संशोधन हुँदै अमेरिकामा भएको नेपाली गायन र नृत्य प्रतियोगितामा आर्या र खुसी विजयी मनाइयो ७०औँ बार स्थापना दिवस हायु हत्या प्रकरणः दुई जनाको हत्या भएको पुष्टि, दुई जना पक्राउ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोगसहित दल र नागरिक प्रतिनिधिसँग छलफलमा सरकार म्याग्दीमा ‘कालाहारी बोयर’ जातको बाख्रा भित्रियो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली प्रदेशमा ६०० बढी कर्मचारी अपुग



अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ६०० बढी कर्मचारी अपुग रहेको जनाएको छ । समायोजनबाट समेत कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा कर्णालीमा अझै कर्मचारीको अभाव रहेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्यायले समायोजनमा कर्णाली प्रदेश रोजेका कर्मचारी हाजिर हुने क्रममै रहेको बताए ।

‘हालसम्म ९३६ कर्मचारी हाजिर भइसकेका छन्, ३९८ कर्मचारी हाजिर हुन बाँकी छ’, उनले भने, ‘यहाँ तोकिएको दरबन्दीभन्दा ६०० बढी कर्मचारीले प्रदेश रोज्न चाहेनन्, यस वर्ष पनि सरकारले कर्मचारीको समस्या भोगिरहनु पर्ने अवस्था छ ।’ उनले ६५८ कर्मचारीको अपुग रहेको बताए ।

समायोजनका क्रममा कर्णाली प्रदेशका लागि एक हजार ९९२ कर्मचारीको दरबन्दी छुट्याइएको थियो । एक हजार ३३४ कर्मचारीले मात्रै कर्णालीलाई रोजेका थिए । कर्णालीलाई सबैभन्दा बढी प्राविधिक समूहका कर्मचारीहरुको अभाव रहेको छ । माथिल्लो तहका प्राविधिक कर्मचारीहरुले कर्णाली आउन नचाहेकाले योजना तथा पूर्वाधारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी उपाध्यायका अनुसार समायोजनपछि कर्णाली प्रदेशमा हाजिर हुन आएका कर्मचारीहरुमा प्रशासनतर्फ ३४०, लेखातर्फ १२२, राजश्व उपसचिवतर्फ एक कर्मचारी रहेका छन् ।
त्यस्तै, वनतर्फ हाजिर हुन आएका २८२ कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा धेरै श्रेणीविहीन वनरक्षक २४० हाजिर भएका छन् ।

इञ्जिनीयरिङ ५९, कृषितर्फ १०३, योजना तथा तथ्याङ्कमा छ, विविधमा २९, स्वास्थ्यतर्फ तीन कर्मचारीहरु कर्णालीमा हाजिर भएका छन् । सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी अभाव हुँदा दैनिक प्रशासन सञ्चालनदेखि विकास योजना सञ्चालन गर्नसमेत समस्या हुने गरेको बताएको छ ।