काठमाडौं । मलेसियाका लागि नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा आर्थिक अनियमितता, ठगी, सार्वजनिक जग्गामा चलखेल र स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजीव खत्रीले खरेलमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै उनको राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्नुपर्ने आधारबारे प्रश्न उठाउनुभएको हो।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरिरहेका खरेलमाथि सांसद खत्रीले आर्थिक कारोबार, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध तथा विभिन्न संघसंस्थामा रहँदा देखिएका भनिएका अनियमितताबारे प्रश्न उठाउनुभएको थियो। खरेलको सुनुवाइका क्रममा उठेका यी प्रश्नले उनको राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ।
सांसद खत्रीले खरेलमाथि झापाका स्थानीय बासिन्दालाई अनुदान उपलब्ध गराइदिने भन्दै लाखौँ रुपैयाँ लिएको आरोप लगाउनुभयो। रकम लिएपछि पीडितलाई सामाजिक सञ्जालमा समेत ब्लक गरेको दाबी गर्दै उहाँले यस विषयमा जवाफ माग्नुभयो।
त्यस्तै, पोखराको सार्वजनिक जग्गा मिलाइदिने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ असुल गरेको आरोप पनि सांसद खत्रीले लगाउनुभएको छ। सार्वजनिक जग्गासँग सम्बन्धित विषयमा समेत प्रश्न उठेपछि प्रस्तावित राजदूतको पृष्ठभूमि र विगतका गतिविधिबारे समितिमा चासो व्यक्त गरिएको हो।
खरेलमाथि म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्धलाई लिएर पनि प्रश्न उठाइएको छ। सांसद खत्रीले केही म्यानपावर व्यवसायीलाई राजदूत नियुक्त भएपछि उनीहरूका पक्षमा काम गरिदिने प्रलोभन देखाएर रकम लिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले खरेलले तिनै व्यवसायीले उपलब्ध गराएको सवारीसाधन प्रयोग गर्दै आएको दाबीसमेत गर्नुभयो।
राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सम्बन्धले कूटनीतिक जिम्मेवारी निर्वाहमा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै सांसद खत्रीले यस विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
यसैगरी, विभिन्न संघसंस्थामा काम गर्दा खरेलको नाममा लाखौँ रुपैयाँ बेरुजु रहेको तथा तराई–मधेसका जग्गासम्बन्धी प्रकरणमा समेत उनको संलग्नता रहेको दाबी सांसद खत्रीले गर्नुभयो। उहाँले यस्ता विषयमा प्रश्न उठिरहेका व्यक्तिलाई राजदूतमा अनुमोदन गर्नुको औचित्यबारे समितिमा प्रश्न गर्नुभएको थियो।
राजदूत नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो। यस क्रममा प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, कार्यक्षमता, पृष्ठभूमि र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ। खरेलमाथि सुनुवाइ समितिमा उठेका आरोप र प्रश्नले उनको नियुक्ति अनुमोदनको प्रक्रियालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
यद्यपि, सांसद खत्रीले लगाएका आरोपहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको विवरण उपलब्ध छैन। त्यसैले आरोपको सत्यता, सम्बन्धित आर्थिक कारोबारको अवस्था र खरेलको आधिकारिक धारणा स्पष्ट हुन बाँकी छ। यी विषयमा सम्बन्धित निकायबाट हुने छानबिन तथा प्रमाणका आधारमा मात्रै निष्कर्ष निकाल्न सकिनेछ।
